झापा,  जिल्लाको पत्रकारिताको शुरुवात् मैले देख्न पाइनँ । तर, सुनेको छु कि यहाँका पहिलो पत्रकार श्यामप्रसाद उपाध्यायले केटो पत्रिकाबाट सुरु गरेका हुन् । उनले सुरुवात् गरेको पत्रकारिता आज झाँगिएर धेरै माथि पुगिसकेको छ । असंख्य पत्रकार महासंघमा आवद्ध, अन्यत्र आवद्ध र स्वतन्त्र समेत जोड्ने हो भने आफूलाई पत्रकार भन्नेको संख्या हजार नाघिसक्यो होला । तर, पत्रकारिताको पहिचान बोकी कलम र आवाजमात्र चलाएर खानेको संख्या भने दश प्रतिशत पनि नहुन सक्छ ।

मैले थाहा पाउँदाको अवस्थामा पनि झापाली पत्रकारिता विशेषतः शिक्षण पेशासँग आवद्ध अग्रजहरुले थामिदिनुभएको थियो । अन्यत्रबाट भएको आम्दानीलाई उहाँहरु यस क्षेत्रमा ल्याएर खर्च गरेर झापाली पत्रकारिता जोगाएको इतिहास छर्लङ्ग छ । शिक्षकहरु भाषा जान्ने, बौद्धिक र लेखनशिल्पी भएकाले यस क्षेत्रलाई उहाँहरुले अँगाल्नु भएको हुनसक्छ । त्यतिखेर पत्रकारिता गर्नेहरुलाई हेर्ने हो भने पत्रकारिता नितान्त सेवामूलक थियो । अर्थात्, आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरेर अरुलाई सुसूचित गर्नु ।
बिस्तारै बौद्धिकता बोकेका तर कतै कुनै पैसा नभएकाहरु समेत पत्रकारितातिर आकर्षित हुन थाले । ०४६ सालपछि प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र पत्रकारिताको नीति अवलम्वन गरेपछि सञ्चारगृहहरु धमाधम खुल्न थाले । जसले गर्दा यस क्षेत्रसँग नजिक हुन चाहनेहरुलाई अवसर जुर्न थाल्यो । अवसर त जु¥यो, तर विज्ञापनले चल्नुपर्ने सञ्चारगृहहरुले आवश्यक मात्रामा स्रोतहरु पाउन भने सकेनन् । त्यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो ग्रामीण परिवेश, आवश्यक मात्रामा ट्रेडहरु नहुनु, व्यावसायिकताको लागि विज्ञापन आवश्यक छ भन्ने बुझाइको कमी हुनु, अर्थात् पर्याप्त बजार नहुनु नै थियो ।

झापा जिल्लामा पनि पत्रकारहरुको संख्या बढ्यो । हरेक मान्छेलाई आफ्ना सूचनाहरु, समस्याहरु र आफ्नो नाम मिडियाहरुमा आऊन् भन्ने चेतना बढ्यो । पत्रकारको आवश्यकता सबैले महसुस गरेर बोलाउन थाले । पत्रकार भएपछि जानै पर्छ भनेजस्तो चेतना विकास हुन थाल्यो । आफ्नै खर्चमा पत्रकारहरु पुगिदिनुपर्ने, उर्जाशील समय खर्च गरिदिनुपर्ने, अनि आफ्नै खर्च लगाएर सञ्चारगृहसम्म समाचार पठाउनुपर्ने, त्यति गरेर समाचार छापियो भने प्रतिफलको रुपमा आफू खुसीमात्र हुनुपर्ने, छाापिएन भने उल्टै अपजस पाइने । पत्रकारिता गर्नेहरुले पनि खानुपर्छ, उसका पनि परिवार हुन्छन्, उसकामा पनि पाहुना आउँछन्, उनीहरु पनि थाक्छन्, बिरामी हुन्छन् भन्ने कुराको विकास हुन सकिरहेको थिएन । त्यो बुझेपछि बिर्तामोडको डेनियल होटलमा नेपाल प्रेस युनियन झापाले एउटा कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । त्यो कार्यक्रम समापन भएपछि कृष्ण धराबासीले सबैलाई एउटा–एउटा खाम वितरण गर्दै त्यसको औचित्य प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले त्यतिखेर ‘खामभित्र नगद राखिएको छ, त्यो खाम तपाईहरुको समय हरण गरिदिएकोले प्रदान गरिएको हो’ भन्नुभयो । त्यस कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर ठूलै ओहोदाका व्यक्तिहरु उपस्थित थिए । उहाँले त्यतिखेर ‘अबदेखि उप्रान्त पत्रकारहरुलाई उसको समय लिएवापत पारिश्रमिक दिनुपर्छ’ भनेर घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि झापा जिल्लामा कुनै पत्रकारहरुलाई आफ्नो अनुकूल कार्यक्रममा बोलाउँदा आवात्जावत् भाडा वा तेलखर्च वापत भनेर नगद दिने परिपाटीको सुरुवात् भयो ।

मैले यो प्रसङ्ग जोडेको नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले केही समयअघि गरेको ‘खाम लिन–दिन नहुने’ भन्ने निर्णयका लागि हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापासँग आवद्ध सदस्य संख्या तीन सयभन्दा माथि छ । ती सबै सदस्यहरु सक्रिय पत्रकारिता पेसामा आवद्ध छन् ? वा, उनीहरुको जीविकोपार्जन के–के गरेर चलेको छ ? त्यसको खोजी कहिल्यै महासंघले गरेको छ ? यो प्रश्न मेरो मनमा उब्जिन्छ ।

विशेषतः नेपाल पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकारहरुको छाता संगठन नभएर दलहरुसँग आवद्ध पत्रकारहरुको चुनाव लड्ने संसद्जस्तै मात्र हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । आफ्ना पार्टीकाहरुले चुनाव जित्नुपर्ने भएकाले बहुदलीय सिद्धान्तअनुसार अधिकभन्दा अधिक सदस्यहरु सिर्जना गर्नुपर्ने भयो । जसका लागि राम्रोसँग कलम समाउन नसक्ने, अगाडि उभिएको मान्छेलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्नेहरुलाई समेत सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । त्यसका लागि दलीय पत्रकार संगठनहरुले अधिकभन्दा अधिकलाई आफ्नो सदस्यता वितरण गर्दै महासंघको सदस्यता पनि प्रदान गरियो । त्यो गर्नु भनेको उसको पत्रकारितालाई निखार्नका लागि नभएर हरेक चुनावमा संगठनले जित्नका लागि मात्र थियो ।

पत्रकारितामा लागेको जस्तो भएर सदस्यता लिनेहरु धेरैले पेसा परिवर्तन गरे । कोही वैदेशिक रोजगारमा गए । कोही पलायन भए । तर, सदस्यता जस्ताको तस्तै रह्यो । किनकि अधिवेशनमा त्यो मत आवश्यक पर्छ ।

यसैबीचमा महासंघको केन्द्रबाट पनि एउटा प्रसङ्ग जोडदारसँग उठ्न थाल्यो । त्यो हो– व्यावसायिक पत्रकारिता । धेरै साथीहरुसँग मेरो विवाद चल्यो । मेरो तर्क छ– पत्रकारिता र राजनीति यी दुवै कुरा व्यावसायिक हुन सक्दैनन् । तर, महासंघकै नेतृत्व गर्नेहरुको तर्क छ– पत्रकारिता व्यावसायिक नभइकन फष्टाउन सक्दैन ।

एक दिन पत्रकार भानुभक्त आचार्यले बिर्तामोडको डेनियलमा भएको एउटा कार्यक्रममा भने, ‘क्यानडामा पत्रकारहरुको संगठन छ, तर आफ्नो भवन छैन । उनीहरु कसैबाट पनि पैसा लिदँैनन्, त्यसैले पत्रकारसँग सरकार पनि तर्सिन्छ । त्यत्रो ठूलो राज्यमा तीन सय पनि पत्रकार छैनन् ।’

त्यो सुनेपछि मलाई लाग्यो, हाम्रो त झापामा नै हजारभन्दा बढी पत्रकार छन् । हाम्रा संगठनका नेताहरु त सबैसँग पैसा माग्छन् । घर बनाउनमात्र होइन, अधिवेशन गर्नुपर्ने भयो भने नून र रक्सी खाने पैसासमेत जोड्छन् । उनका कुराले सुनेपछि मलाई लाग्यो, मेरो तर्क ठीक रहेछ । व्यवसाय भनेपछि त्यसको अर्थ आम्दानीसँग जोडिन्छ, नाफा–घाटासँग जोडिन्छ । यदि पत्रकारिता व्यावसायिक हो भने उसलाई रकम बुझ्न दिनुपर्छ । यदि सेवामूलक हो भने पैसा नलेऊ भन्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता गरेको हो भने उसले आफूले लेखेको, समय दिएको वा बौद्धिकता खर्च गरेवापत पैसा माग्छ भने के गलत ग¥यो ? मेरो प्रश्न छ ।

यतिखेर आएर कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएवापत् खाम लिन नहुने भनेर महासंघले उर्दी जारी ग¥यो । उसले जारी गरेको उर्दीमा खाम नलिनु भनेको छ, रकम नलिनु भनेको छैन । भाषागतरुपमा बडो अप्ठ्यारो बनाएको छ । त्यसो किन गरेको भन्ने तर्कमा नेतृत्वको उत्तर छ– मिडिया हाउसहरुलाई दह्रो बनायो भने मिडियाकर्मीहरु पनि दह्रो हुन्छन् ।

यो तर्क ठीक छ । तर, मिडिया हाउस भनेका चाहिँ कुन–कुन र कति छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । अहिले झापामा हेर्ने हो भने नेतृत्व गर्ने पत्रकारहरु सबैले व्यक्तिगत अनलाइनहरु चलाएका छन् । अर्थात्, अबको केही समयपछि एक पत्रकार, एक मिडिया हाउस हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसले के बुझिन्छ भने मिडिया हाउसका नाममा अन्य पत्रकारहरुको श्रम शोषण गरेर अनलाइन चलाउने पत्रकार ढाडिनका लागि पो त्यसो गरेको हो कि भन्ने लाग्छ । एउटाले श्रम, समय र चेतना खर्च गरिदिनुपर्ने अनि अर्कैले त्यसको उपलब्धि लिने । मिडिया हाउसलाई दह्रो बनाउने मालिक पत्रकाहरुले सम्पत्ति जोड्ने बाटो निर्माणका लागि गरेको निर्णय पो रहेछ त्यो ।

आफ्नो श्रमको मूल्य लिने धुनमा झापाली केही पत्रकारहरुले अलिक बढी सीमा नाघेका पनि छन् । जस्तो कि चाउचाउ वा अस्पतालले आफ्नो प्रचारका लागि पत्रकार बोलाउँदा खर्च लिनु त ठीक, कहिले काहीँ ‘बचाऊ अभियान’मा समेत पुगेर रकम बुझ्ने गरेको भेटिन्छ । कसैले त समाचारका लागि पनि पैसा मागेको पनि भेटिएको छ ।

श्रम र समय कसैलाई दिएवापत मूल्य लिन पाइन्छ । तर, त्यो मूल्य लिइरहँदा आफ्ना मूल्य–मान्यताहरुलाई धरौटी भने राख्नु हुँदैन कुनै पत्रकारहरुले । संसारका विकसित मुलुकहरुमा समेत पैसा नलिइकन कसैले आफ्नो एक मिनेट समय पनि कसैलाई दिँदैनन् । हाम्रोमा मात्र किन निःशुल्क लेख्नुपर्ने ? समाचार लेख्नकै लागि कसैसँग रकम माग्नु हुँदैन । तर, कसैले आफ्नो समाचार आओस् भन्ने ठानेर कसैलाई रकम प्रदान गर्छ भने त्यो त्याग्नु पनि हुँदैन । सञ्चारगृहहरुलाई कस्ता समाचार सञ्चार गर्ने, कस्ता नगर्ने भन्ने स्वतन्त्रता पनि छ । यदि गलत किसिमका समाचारहरु आएका छन् भने सम्पादकले नै त्यसलाई रोक्नु पर्छ ।

यी जे–जे कुरा भए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले गरेको निर्णयको विषयमा बहस हुन जरुरी छ । आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर नगरपालिका, सरकारी संस्था, व्यावसायिक घरानाहरुसँग ठूला रकमहरुको मोलमोलाइ गरेर एउटा समाचारका लागि दिन खर्चिने समाचारदातालाई अचानो बनाउनु हुँदैन । आफूलाई अग्रपंक्तिको पत्रकार ठान्नेहरुमाथि छानविन गर्ने र गोप्य उजुरी माग्ने हो भने पत्रकारितामा झापा जिल्ला गन्हाएर बसिनसक्नु हुन्छ । पहिला आफूलाई शुद्धीकरण प्रक्रियाभित्र हालेर मात्र श्रमजीवीहरुमाथि आक्रमण गर्न महासंघलाई म अनुरोध गर्दछु ।

त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आगामी अधिवेशन र साधारणसभाहरु नेपाल पत्रकार महासंघले कसैसँग चन्दा र सहयोग नमागी सम्पन्न गरेर यसको थालनी गरोस् । मिडिया हाउस चलाउने पत्रकार पनि र मालिक पनि हुने दुई चरित्रकाहरुले पैसावाला देख्नेबित्तिकै मानसिक दबाब दिन छाडून्, यसको पनि सुरुवात् होस् । चुनाव जित्नकै लागि अनावश्यक व्यक्तिहरुको झुण्ड नबढोस् । नेतृत्वमा बस्नेहरुले यी कुराहरुको थालनी गर्न थालेपछि सबैलाईलाई न्याय मिल्छ । चाँडै मिलोस् पनि, कामना छ ।