काठमाडौँ/ नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले सरकारले ल्याएको विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल व्यवहारमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी प्रेसमाथि नियमन गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

शुक्रबार बसेको महासंघको बैठकले उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै त्यसका लागि दवाब मुलक कार्यक्रम समेत तय गरेको छ । महासचिव रमेश विष्टले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्ने महासंघको माग छ ।महासंघले संसदमा विचाराधीन रहेको विज्ञापन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी दफा सच्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले सरकार तथा संसदलाई दवाब दिन छलफल, ज्ञापनपत्र बुझाउने, पत्रकारहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने तथा देशैभर संचार साधन सहित वृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।