काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले वर्षको ३ सय ६५ दिनमा कति दिन काम गर्लान् ? लाग्न सक्छ, आधा वर्ष त पक्कै गर्छन्। तर, सरकारी बिदाको तथ्यांकलाई हेर्दा १२ महिनामा झन्डै ७ महिना अर्थात् १६१ दिन बिदै बस्छन्।
सार्वजनिक कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह भने अति सुस्त अर्थात् ढिलासुस्तीयुक्त छ। सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज छैन। कार्यालय लागेका दिन पनि अधिकांश कार्यालयका प्रायः कर्मचारी दत्तचित्त भएर काम गरेको पाइँदैन। त्यसमाथि इन्धन जोगाउने बहानामा सरकारले आइतबार पनि बिदा थपिदिएको छ।
कर्मचारीलाई बिदैबिदा दिँदा राज्यलाई के फाइदा होला ? नागरिक प्रश्न गर्छन्। तर, यसमा सरकारले केही बनिबनाउ उत्तर तयार पारेको छ- तेलको खपत घट्छ। सरकारी खर्च कटौती हुन्छ। यसलाई नै आधार मान्दै सरकारले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिन थालेको हो। तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारीले अचाक्ली बिदा पाउँछन्। सेवाबिनै सुविधा भने नागरिकको करबाटै जान्छ।
कर्मचारीले अब शनिबार र आइतबार गरी १०४, बिरामी १२, पर्व ६ र भैपरी आउने बिदा ६ दिन पाउँछन्। यस्तै चाडपर्व र दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा त छँदै छन्। यो वर्ष मात्रै कम्तीमा ३१ वटा बिदा राजपत्रमा प्रकाशित छ। असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा पाँच वर्षसम्म पनि पाउने व्यवस्था छ। असाधारण बिदा पनि तीन वर्षसम्म पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ। बेतलबी रूपमा पाँच वर्षसम्म कर्मचारीले बिदा पाउने व्यवस्था छ।
बिदा पाउने व्यवस्था लागू भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसको असर धेरै पर्ने देखिन्छ। उपचारका लागि सरकारी अस्पताल धाउने गरिबका लागि यो निर्णयले पीडा थपेको छ। उपचार सेवा २ दिन बन्द रहँदा निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नु पर्ने, होटलमा बस्नुपर्ने समस्या हुन थालेका छन्।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीको पढाइमा यसले ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। २ सय १० दिन मात्र पढाइ हुने विद्यालयमा ५२ दिन थप हुँदा १ सय ६८ दिन मात्र पढाइ हुन्छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर घट्ने निश्चित छ। विकसित देशले सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलनलाई हेरेर गरिएको यो अभ्यासमा धेरै चुनौती छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।