मोरङ । प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश नामकरणका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश नामकरण समिति बनाएको हो ।
समितिको सदस्यमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
‘समितिले प्रदेशको नामकरणका लागि दलका सांसदहरुबीच सहमति जुटाउनुका साथै अन्य दलहरुबीच सहमतिका लागि संवाद गरेर चालु बजेट अधिवेशनबाटै नामकरण गर्छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘एमाले बाहेक दलले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि कटिबद्ध भएर समिति गठन गरेका छौं ।’
७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामकरण बाँकी रहेकाले प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलहरु आलोचित हुँदै आएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकारले पनि यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री तथा जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा नामकरणका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समिति गत फागुन १० गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि निष्कृय भएको हो । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एमालेको समर्थनबिना नामकरण सम्भव नभएपछि यादव नेतृत्वको समिति निष्कृय भएको थियो ।
लामो सयम एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र सत्ता गठबन्धनले नामकरणका लागि प्रयास गर्दा असहयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला एमालेले समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् ।
प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेश नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरण पेचिलो बनेको हो । इकान्तिपुरबाट