विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ सम्ममा १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ४३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । प्रदेश मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा मात्रै सवारी साधन खरिदमा १४ करोड ५२ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ । विगत ३ वर्षमा सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड २७ लाख २७ हजार खर्च गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरे पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ ।
‘सवारी साधन सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्चमा सालिन्दा बढोत्तरी हुँदै गएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ८१ लाख २८ हजार खर्च भएकोमा ०७७/७८ मा सो खर्च बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार पुगेको छ ।
कार्यालय प्रयोजनमा भएको इन्धन खर्च अघिल्लो वर्ष ३ करोड २५ लाख ७६ हजार भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भइ ११४.४७ प्रतिशतले त्यस्तो खर्च वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले सवारी साधनको मर्मत खर्चसमेत ४ करोड ८८ लाख ४६ हजारबाट बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार पुगेको जनाएको छ । ‘स्वीकृत मापदण्डको कडाईका साथ पालना गरी यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू प्रदेश सरकारले पुनः स्थापना गरेको कारण कार्यालय सञ्चालन, आवास र स्टोर प्रयोजनका लागि समेत खर्च बढेको देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा घरभाडा बापत २ करोड ३० लाख ४२ हजार खर्च भएकोमा ०७७/७८ मा ५ करोड ७४ लाख २ हजार खर्च भएको छ । वार्षिक घर भाडामा हुने वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । रातोपाटीबाट