काठमाडौं । आगामी मंसिर दोस्रो साताभित्र २ लाख टन मल आयात गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारी अनुदानमा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणको जिम्मा लिएका दुई सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मंसिरसम्म २ लाख ५ हजार टन युरिया, डिएपी र पोटास आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका छन्।
थप १ लाख ५ हजार टन मल आयातको टेन्डर र ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ। तर, मंसिरमा उक्त परिमाणअनुसारको मल ल्याउन ठेकेदारलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि सरकारले रासायनिक मल ल्याउन ११ अर्ब अनुदान छुट्याएको छ। अनुदान रकममध्येबाट कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयातको जिम्मेवारी पाएका छन्।
कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार चालू आवका लागि २ लाख ४५ हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भइसकेको छ। त्यसमध्ये कात्तिक र मंसिरभित्र आइसक्ने गरी १ लाख ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
उनका अनुसार पोटास आयातका लागि छनोट भएको इन्डिया पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा १० हजार टन ल्याइसकेको छ। सो पोटास एक महिनामा नेपाल भित्रिन सुरु हुने पोखरेलले बताए। त्यस्तै, ४० हजार डिएपीमध्ये २० हजार टन मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र २० हजार टन आइपिएलसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
चालू आवको युरिया आयातका लागि भने बदनाम ठेकेदार शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग ३० हजार टन र २५ हजार टन गरी कुल ५५ हजार टनको सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै, थप २५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्रीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। सो कम्पनीले पनि मंसिरभित्र ल्याइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
गत आवको २५ हजार टन युरिया आयात गर्न नसकेपछि शैलुङलाई कृषि सामग्रीले सम्झौता रद्द गर्ने, जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्दै कालोसूचीमा समेत राख्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यो कारबाहीपछि चालू आवको ठेक्का सम्झौताअनुसार युरिया ल्याउन शैलुङलाई दबाब बढेको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए।