सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त

काठमाडौँ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २ सय २७ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।

त्यसो त दुई वर्षअघि दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको र सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता दरबन्दीकै शिक्षकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको जनाए । माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४७, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ५ सय ९५ र प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म करिब साढे १५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको अनुमान गरिएको थियो । केन्द्रले चैत मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुनेसहित रिक्त हुने शिक्षकको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको हो । त्यसमा ३ हजार ३ सय ९१ शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

झन्डै एक वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ । दुई महिनाअघि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि शिक्षा मन्त्रीविहीन हुँदा यी कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन ।

शिक्षक सेवा नियमावलीसमेत संशोधन नहुँदा बढुवाको काम रोकिएको आयोगले जनाएको छ । नियमावली संशोधनका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नियमावली संशोधनको कामले पनि प्राथमिकता पाउने आशा गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर स्थायी शिक्षक नियुक्ति र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन पनि गर्छौं ।’

७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेकाले पहिले स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्ने आयोगले जनाएको छ । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले भने त्यसपछि पढाइ पूरा गरेर शिक्षक बन्ने तयारी गरेकाले पहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । इकान्तिपुरबाट