झापा । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाकरणका विषयमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहाङ लिम्बू (पदम लिम्बू)को परिवारलाई राहतस्वरूप तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले नेपाल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलाई सहजीकरण गर्ने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए ।
यसैबीच, आदिवासी जनजाति कानूनी संगठन (लाहोरनिप) का महासचिव शंकर लिम्बूले दलहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति खेद प्रकट गदै संघीयता विरोधीप्रति मतदान गर्ने ८२ जना सांसदहरु पदम हत्याको नायक भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश नम्वर १ पुनः नामांकन संर्घष समितिले सोमबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको जागरण अभियानलाई प्रशिक्षण दिँदै कानून विपरीत एकपक्षीय ढंगबाट प्रदेशको नामाकरण गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि पहिचान पक्षधरहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जागरण अभियानमा राजनीतिज्ञ प्राध्यापक तथा संयुक्त संघर्ष समितिका अभियन्ता नन्द कन्दङवाले प्रदेश नम्वर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिलाई मोर्चाका रुपमा उभ्याउँदै गाउँबस्तीसम्म समिति निर्माण गरेर लानुपर्ने सुझाव दिए । उनले कोशी प्रदेश नाम बहुपदीयबाट नभई नश्लीय चेतबाट घोषणा गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य सञ्जुहाङ पालुङ्वाले आन्दोलनलाई वैचारिकरुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै पदम सुब्बा लाजेहाङ्गको शव अपहेलित अवस्थामा राखिएको हुँदा त्यसको उचित व्यवस्थापन नगरेर राज्यले अझै पनि अपहेलना गरेको दाबी गरे ।
संघर्ष समितिका अभियन्ता राम मादेनले संविधानमा अधिकारका कुरालाई कन्जुस्याइँ गरेर कोशी नाम राख्दै पहिचान पक्षधरलाई दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाए ।
जागरण अभियानमा जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष केवलराम राई, जनजाति महासंघका झापाका पूर्व अध्यक्ष भरत श्रेष्ठ, किरात राई यायोक्खाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश राई लगायतले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए ।
संघर्ष समितिका झापा अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा महिला नेतृ सरु सिङ्गक, याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेला, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महिला नेतृ मिना पङ्धाक, बुद्धिजीवी संगठनका देशु वनेम, फोनिजका दिपिन राईलगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।