झापा । विराटनगरमा बिहीबार र शक्रबार आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा एक हजार पाँच सय आकाङ्क्षीलाई कार्यस्थलका लागि निम्तो दिइएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको मेला अवलोकनमा आउने पाँच हजारमध्ये रोजगारदाता कम्पनीको सम्पर्कमा एक हजार पाँच सयले पहुँच पाएका हुन् । मेलामा रोजगारीका लागि आवेदन दिनेको संख्या दुई हजार रहेको मन्त्रालयका उपसचिव सुशीलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
सप्तकोशी सिटी प्यालेस परिसरमा सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका ३४ औद्योगिक प्रतिष्ठान, छ वटा सिपमूलक तालिम प्रदायक संस्था, बैङ्क, वित्तीय तथा बिमा कम्पनीलगायतको ५० वटा स्टल रहेका थिए । स्टल अवलोकनका लागि लक्षित वर्गबाटै पाँच हजारले सहभागिता जनाएका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यका अनुसार मेला स्थलबाट सोझै कार्यस्थलमा ४० जनाले रोजगारी अवसर पाएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले रोजगार आकाङ्क्षी र रोजगारदाताबिच प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर जुटेपछि यस क्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक कामदारको बढी माग भएको बताए ।
सुनसरीको खनारमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो धागो कारखानाका रूपमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मात्रै एक हजार ५० जना कामदारलाई रोजगार दिने भन्दै आकाङ्क्षीलाई सम्पर्कमा आउन भनेको छ । सरकारले २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति उद्योगमा गरिदिने वातावरण निर्माण गरे रोजगार मेलामा आएकाको व्यवस्थापन गर्न उद्योग प्रतिष्ठान तत्काल तयार हुने बताइएको छ ।
रोजगार मेला निजी क्षेत्रसम्बद्ध सङ्घ तथा सङ्गठनले समेत लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकारले यसपटक लगाएको मेलामा सिपमूलक तालिमको अवसर लिनका लागि आउनेको संख्यासमेत उत्तिकै रहेको उपसचिव आचार्यले जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको रोजगार मेला निकै फलदायी देखिएको बताए ।
आशा राखेर आउने युवालाई निजी क्षेत्रले अवसर सिर्जना गरिदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकाले सिप र दक्षताका आधारमा औद्योगिक प्रतिष्ठानले छनोट प्रक्रिया थाल्ने महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राउतको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यका अनुसार मेलामा छ वटा विषयमा श्रमाधान संवाद गराइएको थियो । ज्ञान, पुँजी, सिप र प्राविधिक क्षमता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित सरकारले गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र उत्साहितसमेत देखिएको छ ।