काठमाडौँ । तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको उत्तरी शहर मजार–ए–सरिफमा आक्रमण गर्नासाथ भारतले त्यहाँस्थित आफ्नो कन्सुलेट कार्यालय तत्कालै बन्द ग¥यो । उसले आफ्ना नागरिक तथा कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई लिनका लागि सैनिक विमान पठायो ।
व्यावसायिक उडानहरु अवरुद्ध हुनअघि नै अफगानिस्तान छाड्न आफ्ना सबै नागरिकलाई काबुलस्थित भारतीय दूतावासले आग्रह गरिसकेको छ ।
तर, अवस्था यति खराब भइसक्दा पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसहित १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ । मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसक्दा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी धेरै विषयहरु थाती रहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा अहम मुद्दा अफगानिस्तानमा रहेका नागरिकको सुरक्षित उद्धार हो ।
बिहीबार संसद्मा बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार नगरिए संसद नै चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
जानकारहरुका अनुसार अवैध च्यानलबाट अफगानिस्तान जानेहरुको संख्या ठूलो छ । विभिन्न प्रलोभन, बाध्यता र मानव तस्करको चंगुलमा परेर पनि नेपालीहरु अवैध बाटो हुँदै विदेशी भूमिसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईका अनुसार गत वर्ष साउनदेखि यस वर्षको असार मसान्तसम्म १ हजार ७३ जनाले नेपालबाट अफगानिस्तान जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तीमध्ये झन्डै एक सयजनामात्रै अफगानिस्तान गएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।
‘अफगानिस्तानमा झन्डै १ सयजति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ।
अफगानिस्तानमा अधिकांश नेपालीहरुले युएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राजदूतावासहरुमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म अफगानिस्तान गएका व्यक्ति वा उनीहरुको परिवारले आफ्नो सदस्यका विषयमा कुनै गुनासो गरेर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको जानकारी प्राप्त नभएको पनि लम्सालले बताइन् । राताेपाटीबाट
