काठमाडौँ/ इन्टरनेट दस्तुरलाई वाषिर्क आयको ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारकै नीति नियमले झन महँगिने भएको छ । सन् २०१८ सम्म हासिल गर्ने भनी ब्रोडब्यान्ड नीतिमा उल्लेख गरिएको उक्त लक्ष्य अहिलेसम्म हासिल भएको छैन ।

नेपालीको वाषिर्क औसत आय एक लाख रुपैयाँभन्दा केही मात्रै बढी छ । इन्टरनेटको वाषिर्क शुल्क त्यसको ५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको छैन । अहिले तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि मासिक १५ सय हाराहारीमा शुल्क पर्छ ।आफूले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्नुको साटो सरकारले नै इन्टरनेटलाई थप महँगो बनाउँदै लगेको छ ।

सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर थपेकै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेआफ्नो पोलको भाडा पनि बढाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले कर थप गरेकै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आफ्नो पोलको भाडा बढाएको छ ।प्राधिकरणले गत भदौमा भाडा बढाउने निर्णय गरे पनि सेवा प्रदायकले विरोध जनाउँदै हालसम्म बढेको भाडा तिरेका छैनन् ।

गत साता प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार काट्न आफू मातहतका शाखालाई निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट र केबल टीभी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।उनीहरूले प्राधिकरणले एकैपटक ५ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले यो विषयमा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसँग पटकपटक छलफलका लागि प्रयास गर्‍यौं’, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘कसैले पनि हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।’

प्राधिकरणले तार काट्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तार काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए आफूहरू जिम्मेवार नहुने घोषणा गरेका छन् । ‘पोलको भाडा बढाऊ भनेकै छौं तर एकैपटक यति धेरै बढेपछि कसरी तिर्ने ?’, भट्टले भने, ‘हामीले पनि उपभोक्ताबाट उठाउने हो । इन्टरनेट महँगो भएपछि हाम्रा उपभोक्ता घट्छन् ।’

पोल भाडा बढेपछि केबल सेवा प्रदायकले पनि यही मूल्यमा सेवा दिन नसक्ने जनाएका छन् ।इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यो विषयमा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी गराएको बताए । ‘१३ प्रतिशत कर थप्दा सर्वसाधारणलाई भार नपार्न सरकारले अनुरोध गर्‍यो, हामीले मान्यौं’, भट्टले भने, ‘त्यसबापत हामीलाई दिने भनिएको सुविधा हालसम्म दिइएको छैन ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल विद्युत् प्राधिकरणले बढाएको भाडादर अत्यधिक महँगो भएकाले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले एकैपटक धेरै भाडा बढाएको रहेछ’, उनले भने, ‘सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने र सर्वसुलभ नीति लिएकाले यो सरकारको नीतिविरुद्ध हुन्छ ।’

उनले विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र सेवा प्रदायकहरूबीच वार्तामार्फत समस्याको हल गर्नुपर्ने बताए ।प्राधिकरणले यसै साता आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई बढेको भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकहरूको तार काट्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरेर इन्टरनेट र केवल सेवा प्रदायकले धेरै आम्दानी गरे पनि प्राधिकरणलाई थोरै आम्दानी हुने भएकाले पोलको भाडा बढाइएको दाबी गरे ।उनका अनुसार प्राधिकरणले वाषिर्क पोल र ओपीजीडब्लू भाडामा लगाएबापत २५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ ।

‘यो आम्दानीलाई सवा अर्ब बढाउने गरी भाडा वृद्धि गरिएको छ’, उनले भने, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै वाषिर्क खर्ब आम्दानी गर्छन् । हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेपछि हामीलाई पैसा तिर्नुपर्छ ।’ उनले सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैले आआफ्नो तार तान्दा सहरी सौन्दर्य पनि बिग्रन्छ’, उनले भने, ‘एउटाको पूर्वाधार अर्कोले प्रयोग गर्दा शुल्क पनि कम पर्छ ।’

दूरसञ्चार कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा लागत धेरै बढी भएको भन्दै सरकारले पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली पनि बनाएको छ । दुई वर्षअघि तयार भएको नियमावलीमा दूरसञ्चार पूर्वाधार तयार गर्न २ कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति दिएको छैन । कुनै कम्पनीले तयार पारेको पूर्वाधारलाई अन्य कम्पनीले भाडामा लिएर प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ यो नियमावली तयार पारिएको हो ।

पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति लिन ५ वटा आवेदन परेको भए पनि हालसम्म कसैलाई अनुमति नदिइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।प्राधिकरणले गत वर्ष सबैकाले अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वाषिर्क १ लाख २८ हजार लिँदै आएकामा भाडा बढाएर २४ कोरको फाइबरको वाषिर्क ६ हजार प्रतिकिलोमिटर, ४८ कोरको फाइबरको वाषिर्क १ लाख ७२ हजार र ९६ कोरको फाइबरको प्रतिकिलोमिटर वाषिर्क ३ लाख ४५ हजार बनाएको छ ।योबाहेक सेवा प्रदायकले आफ्नो अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत कोर प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यो भाडा पहिलोको भन्दा तीन गुणा बढी भएको सेवा प्रदायकको दाबी छ ।पोलको भाडा प्राधिकरणले प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । एक किलोमिटरमा प्राधिकरणका ३५ पोल हुन्छन् । एक किलोमिटरको पोल प्रयोग गरेबापत पहिले वाषिर्क ७ हजार बुझाउँदै आएकामा अहिले यसको भाडा वृद्धि गरिएको छ ।

२४ कोरको तार राखे पोल भाडाबापत प्रतिकिलोमिटर १४ हजार ४ सय, ४८ कोरको अप्टिकल फाइबर राखे पोल भाडाबापत वाषिर्क २२ हजार ८ सय र ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर राख्दा पोल भाडाबापत मात्रै ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले भाडा वृद्धि गरेको हो ।सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा राख्ने वितरण बक्सको पनि यो वर्षदेखि प्रतिमहिना ५० रुपैयाँ हुने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा यस्ता बक्स राखेको पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनमा रहने ओपीजीडब्लू केबलको भाडा पनि वृद्धि गरेको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ब्यान्डविथ लैजान एनसेल, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको ओपीजीडब्लू केबल भाडामा प्रयोग प्रयोग गर्छन् ।यसअघि एक किलोमिटरको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकोर १४ हजार ६ सय ३० रहेकामा अहिले बढाएर ३३ केभी लाइनमा ३० हजार र ६६ केभी लाइनमा ७२ हजार बनाइएको छ ।

प्राधिकरणले बढाएको भाडाअनुसार ओपीजीडब्लू प्रयोग गर्न एनसेलले सम्झौता गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि सम्झौताको तयारी गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबरछ ।