झापा । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ अर्व ६२ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ। मेची भञ्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले र सबैभन्दा कम डिभिजन वन कार्यालय झापा रहेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लाको राजश्व संकलन हुने भन्सार, राजश्व, नापी, प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन लगायत सरकारी कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्व ६२ करोड ३५ लाख १२ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको हो।

भन्सारतर्फ सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय झापाका प्रमुख लावण्यराज दाहालले जानकारी दिए। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले १० अर्व ४८ करोड ८८ लाख ५ हजार ६६८ रुपैयाँ र भद्रपुर भन्सार कार्यालयले १५ करोड ६१ लाख ८१ हजार ८१ हजार ९४० रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको बताइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरले २ अर्व ३ करोड २५ लाख ५५ हजार ३२५ रुपैयाँ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमकले ५८ करोड १ लाख १७ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।

त्यसैगरि जिल्ला नापी कार्यालय भद्रपुरले ६८ लाख ८ हजार ८९७ रुपैयाँ र नापी कार्यालय दमकले ३८ लाख ७७ हजार १७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुरले ६ करोड ५६ लाख ५१ हजार ३८४, इलाका प्रशासन कार्यालय दमकले २ करोड ९३ हजार ८०० र इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जले ७० लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले ४ करोड ३ लाख ८० हजार, जिल्ला अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाले १ करोड २२ लाख ९३ हजार ७३२ रुपैयाँ, क्वारेन्टाइन कार्यालयले ९ लाख ४५ हजार ८०० रुपैयाँ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १३ करोड ३२ लाख ३९ हजार ३५५ रुपैयाँ, झापा अदालतले ३ करोड १० लाख ८ हजार ६६५ रुपैयाँ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भद्रपुरले २ करोड १४ लाख ३८ हजार ७२० रुपैयाँ, रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना दमकले १ करोड ४४ लाख ४२ हजार ४३९ रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय भद्रपुरले ७७ लाख १४० रुपैयाँ, इलाका हुलाक कार्यालय दमकले १८ लाख ४० हजार ६८ रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति झापाले १२ लाख ९९ हजार ४४२ रुपैयाँ, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय भद्रपुरले १२ लाख ५४ हजार ९७५ रुपैयाँ, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ११ लाख २८ हजार, डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरले १० लाख २७ हजार १०१ रुपैयाँ, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ५१ लाख १८ हजार राजश्व संकलन गरेको जनाइएको छ।

‘यस राजश्वमा मालपोत कार्यालयको समावेश गरिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख दाहालले भने, ‘मालपोतको राजश्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलमा बाँडफाँड हुन्छ। त्यसैले समावेश गरिएन।’