झापा । चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापामा रहेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ। आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले अदालतको परमादेशअनुसार नै बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार आयोगका प्रधानमन्त्री दाहालले बिएन्डसीका विषयमा अदालतले परमादेश नै दिइसकेकाले उक्त विषयमा इफ बट केही नभनी परमादेश अनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताएपछि सोहीअनुसार निर्णय भएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावको भनाई उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्नपर्छ। अब यो विषयलाई त्यही अनुसार नै अगाडि बढाउँ। उक्त अस्पतालका पूर्वाधारहरु राम्रा छन्। मैले पनि अस्पतालमा पुगेर हेरेको थिएँ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बहुमत सदस्यल ताली बजाउँदै उक्त प्रस्ताव पास भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।

बालुवाटारमा आज बसेको आयोगको १४ बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै त्यही विषय थियो। बैठकमा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्याल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दे १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो। उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

बिएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो। ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर त्यतिबेला आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो।

०७६ र ०७७ मा गरेको सम्बन्धन प्राप्तिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बिएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईं ३ वटा रिट लिएर ०७७ अन्तिममा सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिँदै आदेश गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तयार पारे पनि पठनपाठनका लागि सम्बन्धन नपाएको उनले बताउँदै आएका छन्।