विराटनगर/ प्रदेश नम्बर १ का ७ वटा मन्त्रालयसहित १० वटा कार्यालयमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ करोड ७४ लाख २१ हजार बेरुजु पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय लेखा परीक्षण गरेको छ । कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ करोड ७४ लाख २१ हजार बेरुजु पाइएको छ ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३३ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बेरुजु नभएको पाइएको महालेखा परीक्षण कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक बिन्दु बिष्टले बताउनुभयो । प्रदेश–१ को ६ वटा कार्यालयमा लगती बेरुजु पाइएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु २१ लाख ९२ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २४ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षणका विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १ लाख ७२ हजार रहेको छ भने मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजु ४८ हजार रहेको पाइएको छ । १० निकायको ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपिया“को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा विभिन्न सैद्धान्तिक व्यहोराका अतिरिक्त ९ निकायमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपिया“ अर्थात ३ दशमलव ४० प्रतिशत फ्छर्याैट गर्नुपर्ने लगती बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये ६५ करोड २८ लाख ३६ हजार खर्च भई ३६ करोड ७६ लाख ६४ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बा“की रहेको छ । लेखा प्रतिवेदन बुझाउ“दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजस्व संकलनमा जवाफदेहीता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । प्रतिवेदन बुभ्mदै प्रदेश प्रमुख प्राडा. तुम्बाहाङले सुशासन स्थापित गर्न लेखा परीक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।