मेचीनगर । सन् २०१३-२०१४ सम्म नेपालको पक्षमा देखिएको बंगलादेशको व्यापार त्यसपछि हरेक वर्ष ओरालो लाग्दै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको व्यापारमा नेपालले २०१४-२०१५ देखि घाटा व्यहोदैं आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मेची उद्योग बाणिज्य संघ मेचीनगरको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार झापाको मेचीनगरस्थित धुलाबारीमा भएको विद्यमान नेपाल-भारत पारवहन सन्धीमा सुधार गर्नका लागि आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात प्रोजेक्टका व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यस्तो व्यापार घाटा देखाएको हो ।

सरकारी टोलीले नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म प्रवद्र्घन गर्न के कस्ता समस्या छन् ? त्यसका निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? नेपाल-भारत विद्यमान पारवहन सन्धीका प्रावधानहरुमा समसामयिक संशोधन गरी पारवहन लागत र समय कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायी तथा नेपाल वैदेशिक व्यापारमा संलग्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।

उनले प्रस्तुत गरेको नेपाल बंगलादेश व्यापारको अवस्थामा सन् २०१८-२०१९ मा २ अर्व ९४ करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँको व्यापार घाटा उल्लेख छ । तर, सन् २०१३-२०१४ नेपालले बंगलमदेशसँग ४ अर्व ११ करोड ८३ लाख ८ हजार रुपैयाँको व्यापार नाफामा थियो । खासगरी पछिल्लो समय आयातको तुलनामा निर्यात बढी देखिएका कारण पनि स्वतः व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले मन्त्रालयको तर्फबाट व्यापार र पारवहन सहजीकरण गर्न गरिएका प्रयासहरुको प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । खासगरी नेपालले अन्य देशसँग गरेको व्यापारभन्दा २ तिहाई व्यापार भारतसँग हुने गरेको उपसचिव भट्टले जानकारी दिए । उनले नेपालको मुख्य व्यापार साझेदारहरु, नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था, भन्सार अनुसारको व्यापारलगायतका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल-भारत व्यापार सन्धी पुनरावलोकनका लागि सरकराले तीन चरणको वार्ता सम्पन्न गरी सकेको, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र बजार पहुँच बढाउन जोड दिइएको, सीमा नाकामा पूर्वाधार विकास गर्न जोड दिइएको, एकअर्काको क्वारेन्टाइन, गुणस्तरलाई मान्यता दिन सहमति भएको, व्यापार सन्धीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सन्धीको नयाँ मस्यौदा तयार गरी द्विपक्षीय छलफलमा रहेको उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

उनले रेल्वे सेवा सम्झौतामा पुनरावलोनका लागि सरकाले नेपालको विराटनगर र वीरगञ्जबाट कोलकात्ता हल्दियासम्म नेपाली रेल सञ्चालन गर्न सैद्घान्तिक सहमति भएको, निजी क्षेत्रका रेल अपरेटरलाई नेपाली कार्गाे ढुवानी गर्न पहल भइरहेको तथा वीरगञ्जसम्म रेल्वे लाइन विद्युतीय बनाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी समेत दिए ।

मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिनाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज दाहालले नेपाल सरकारको प्रतिनिधि मण्डलले भारत, बंगलादेशलगायतका आफ्ना समकक्षीसँग पटक पटक छलफल गरेको बताए । उनले तत्कालै भारत तथा बंगलादेशबाट उच्चस्तरीय टोली थप छलफललका लागि नेपाल आउने बताए । उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन समेत जोड दिए ।

मेची उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव ध्रुव कनालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन निरौलाले अहिले बंगलादेशसँग व्यापार लामो दूरी भएको भन्दै छोटो दूरीसमेत भएका कारण अब हुने सन्धीमा यसलाई समेट्न सरकारी टोलीलाई सझाव दिएका थिए । उनले बंगलादेशको सीमामा व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको, नेपालबाट बंगलादेश पुगेका मालवाहक सवारी साधनलाई सामान लोड गर्न नदिने, पार्किङको उचित व्यवस्था, बैंकिङ, क्वारेन्टाइन सेवा नभएको लगायतका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । व्यवसायी अनिल भेटवालले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ पहल गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हरेक वस्तु अन्य देशको भर पर्नु परेको बताए ।

सरकार अव आयातलाई कसरी घटाउने र निर्यात कसरी बढाउनेतर्फ सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भ्रष्टचारलाई कम गर्न सकेमात्र पनि धेरै व्यवसायीहरु व्यवसायमा खुलेरै लाग्ने बताए । भ्रष्टचार रोक्न सके धेरै कुराले नेपाल अघि बढ्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरु सरकारी टोलीसंग राखेका थिए । यसक्षेत्रको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि रेलमार्गको व्यवस्थापन गर्नका लागि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल हुन जरुरी रहेको समेत विचार राखेका थिए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरु, मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्याल, नेपाल पारवहन गोदाम व्यवस्था कम्पनी काँकरभिट्टा शाखाका प्रमुख यादवराज शिवाकोटी, दमक उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।