सन्तोष रेग्मी,
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्ने र फैलने जोखिम नघट्दासम्म लकडाउनको अन्त्य नगरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक्सन रुमबाट शनिबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् संवाद गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको र सीमामा अझ कडाई गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले जनतालाई दुःख दिन नभई जनताको जीवन रक्षा गर्न नै लकडाउन अनिवार्य रहेको बुझ्न र सबैलाई बुझाउन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको भए पनि जोखिम बढ्दै गएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्थामा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु र सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी र सफल रूपमा केन्द्रित रहेको बताउनुहुँदै अहिले सरकारभन्दा भिन्न कुनै संयन्त्र आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले संक्रमण रोकथामको प्रयास स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सकारात्मक रुपमा अघि बढेको तर यसलाई अझ समन्वयात्मक बनाएर अघि बढ्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अझ गम्भीरताका साथ कोरोनाविरुद्ध सक्रिय हुन मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनमा प्रशासनिक लापारवाही हुन नहुनेमा जोड दिनुहुँदै मेला लाग्ने, मान्छे भेला हुने आदि क्रियाकलाप गर्न रोक्ने दिशामा थप सजग हुन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र यसको अन्त्य गरिसक्दासम्म मुलुकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रले गुणात्मक फ्ड्को मार्ने, प्रयोशाला, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत विशेष प्रगति हासिल भईसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भावुक कुरा गरेर लापरबाही स्वीकार्य नहुने र संक्रमण फैलिनबाट सबै सचेत रहनु अनिवार्य भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले स्वयंसेवी भावनाले काम गर्न र त्यसवापत कुनै लाभ नखोज्न स्वयंसेवीहरुलाई पनि आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस क्रममा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा प्रदेश तहबाट भएका प्रयास र कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनु भएको थियो ।
