काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले परिवारको एक जनामात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ र एक जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल खोज, उद्धार, राहतमा ध्यान दिने निर्णय भएको छ । त्यसका साथै पुनर्स्थापना र आवास निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको छ । आवास पुनर्निर्माणको मापदण्ड बमोजिम सरकारले निजी आवास निर्माण गर्छ, आवश्यकताअनुसार सामूहिक आवासको पनि निर्माण गरिनेछ’, गृहमन्त्री खाँणले भने ।
उनले बाढीका कारण बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी त्यसका आधारमा राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए ।
विस्थापितलाई सरकारले आवासको प्रबन्ध गर्ने
यसैबीच, सरकारले बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारहरुका लागि आवासको प्रबन्ध गरिदिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि आवासको प्रबन्ध सरकारले गरिदिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
‘अहिले विद्यालय र सार्वजनिक भवनहरुको प्रयोग गरेर आवासको प्रबन्ध गरिएको छ । अब पहिरोले बगाएको ठाउँमा घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था रहेन भने जग्गा खोजी गरेर आवास पुनर्निर्माण गरिनेछ’, मन्त्री खाँणले भने, ‘त्यसका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणको हिमाली क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारी मापदण्ड छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । त्यसबाहेक जमिन खरिद गर्न ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।’
यदि कसैलाई जमिन उपलब्ध नभएको अवस्थामा सरकारले नै सामूहिक आवास निर्माण गरिदिने उनले बताए । अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशभर ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । तर, क्षतिको विवरण भने यकिन भइसकेको छैन ।
बैठकले परिवारको एक जनामात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा २ लाख रुपैयाँ र एकजना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । इकान्तिपुरबाट
