काठमाडौँ । सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा एकै चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले २०७९ वैशाख ३० मा मिति तोकेपछि आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो । मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर आयोग कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन मिति टुंगो लागेसँगै आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासनबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन मंगलबारदेखि रोक्ने भएको छ । निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा २ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन ।
निर्वाचनका लागि अब ९५ दिन मात्र बाँकी छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्देशिका, बजेट र जनशक्तिका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरे पनि निर्वाचन मिति तय नभएकाले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको थिएन । समय अपुग हुने भएकाले निर्वाचनको कतिपय प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पूरा गर्न निर्देशिका परिवर्तन गरिने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनले निर्वाचन गराउन तोकेको १ सय २० दिनभन्दा कम समय बाँकी भएकाले तालिका बनाएर दिनरात खट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘आयोगलाई कानुनले तोकेभन्दा तयारी समय झन्डै २५ प्रतिशत कम भएकाले दिनरात काम नगरी भ्याउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएकामा यो पटक उक्त रकम १२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने आयोगको अनुमान छ । पाँच वर्षयताको मूल्यवृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा २५–३० प्रतिशत रकम बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी भत्ता, निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, निर्वाचन सामग्री खरिद, मतपत्र छपाइ, प्रचारप्रसारलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न आयोगले तयारी गरेको छ । सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आयोगले त्यसमा सल्लाह र समन्वय मात्र गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
आयोगले जिल्ला र सबै पालिकास्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्नेछ । मतदान केन्द्र कति हुने यकिन नभए पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा र निर्वाचन गराउने कर्मचारीको संख्या धेरै बढ्न सक्नेछ । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोग स्रोतले बतायो ।
आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी गत मंसिर १७ देखि १९ सम्म गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमै नामावली संकलन गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सोमबारसम्म तयार भएको विवरणलाई आयोगले बायोमेट्रिकमा आधारित ‘भोटर्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ सफ्टवेयरमा रहेको नामावलीबाट मतदाताको दोहोरो नाम हटाउने र विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए । आयोगको अनुमानका आधारमा मतदाता संख्या डेढ करोड नाघ्न सक्छ । जिल्लास्थित मतदान केन्द्र सिफारिस समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरिनेछ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकभर १० हजार ६ सय ४२ मतदान स्थल थियो । त्यहाँ १८ हजार ५ सय ७३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । यसपालि मतदाता संख्याका आधारमा केन्द्र थप हुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेरै निर्वाचनको मिति तोकेको बताए । उनका अनुसार आयोगले पहिलो पटक वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको थियो तर थप समय मागिएकाले पछिल्लो पटक जेठ ४ को अन्तिम मिति प्रस्ताव गरिएको थियो ।
संविधानमा भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यस हिसाबले दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको करिब साढे २ महिनाअघि र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ४ महिनाअघि कार्यकाल सकिन्छ । दोस्रो चरणमा ३ सय ३० र तेस्रो चरणमा १ सय ३५ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
