इलाम । इलामका १० वटामध्ये ८ पालिकाको जनसंख्या पाँचै वर्षमा घटेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सदरमुकाम रहेको इलाम नगरपालिका र चुरे क्षेत्रमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाको जनसंख्यामात्र बढेको पाइएको हो।
२०७३ सालमा पालिका विभाजित हुँदा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको जनसंख्या विवरणलाई आधार मानिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रकाशन मन्त्रालयको विवरणअनुसार त्यतिबेला पालिकाअनुसार जुन जनसंख्या थियो, अहिले (२०७८ साल) इलाम र चुलाचुलीले मात्र त्यसलाई उछिनेका छन्। बाँकी ३ नगर र ५ गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो देखिएको छ।
२०७३ सालमा नयाँ संरचनाका पालिका गठन हुँदा इलाम नगरको जनसंख्या ४८ हजार ५ सय ३६ थियो। अहिले यहाँको जनसंख्या १ हजार ९१९ ले बढेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले इलाम नगरको जनसंख्या ५० हजार ४५५ छ। चुलाचुली गाउँपालिकाको २०७३ को जनसंख्या २० हजार ८२० रहेकामा अहिले १ हजार ७३६ ले बढेर २२ हजार ५५६ पुगेको छ।
पूर्वी पहाडकै ठूलो पर्यटकीय नगरी सूर्योदय नगरपालिकाको जनसंख्यासमेत यो अवधिमा घटेको देखिएको छ। २०७३ सालमा सूर्योदयको जनसंख्या ५६ हजार ६९१ रहेकामा अहिले घटेर ५५ हजार ४५७ भएको छ। देउमाईमा ३२ हजार ९२७ रहेकामा ३१ हजार ५३१ र माई नगरपालिकामा २०७३ सालमा ३२ हजार ५७६ रहेको जनसंख्या २०७८ मा आइपुग्दा ३० हजार ९८८ मा सीमित भएको छ।
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा २१ हजार ६१९ रहेको जनसंख्या ५ वर्षपछि २० हजार ४ मा झरेको छ। माइजोगमाईको २०७३ सालको २१ हजार ४४ जनसंख्या अहिले १९ हजार २९५ मा आएको छ। माङ्सेबुङमा स्थानीय तह गठन हुँदा १८ हजार ५०३ जनसंख्या थियो, अहिले १६ हजार ८९७ भएको छ। रोङमा १९ हजार १३५ जनसंख्या रहेकामा अहिले १७ हजार ५५५ छ। सन्दकपुर गाउँपालिकामा १६ हजार ६५ जनसंख्या रहेकामा अहिले १५ हजार ४६० रहेको विभाग र मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
अहिले पालिकामात्र होइन, सिंगो जिल्लाकै जनसंख्या घट्दोक्रममा छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार इलामको जनसंख्या २ लाख ९० हजार २५४ रहेकामा स्थानीय तह गठनका बेला यो संख्या २ लाख ८७ हजार ९१६ मा झरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यो जनसंख्या २ लाख ८० हजार ५ सय ६५ मा सीमित भएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्बर प्रदेश संयोजक तथा इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या टिकाउन चुनौती भइरहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको प्रयासले मात्र हिमाल र पहाडमा जनसंख्या टिकाउन सम्भव छैन, संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । नागरिक न्यूजबाट
