बिर्तामोड। नेपाल मार्बल व्यापार संघ झापा शाखाले आइतबार मेची भन्सार कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको अधिकतम् खुद्रा मूल्य ९ एमआरपी० प्रकाशित गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

भन्सार विभागले गत बैशाख २५ गते नै उक्त वस्तुसहित विभिन्न ११ किसिमका आयातित वस्तुमा पैठारिकै अवस्थामा एमआरपी प्रकाशित गर्न अनिवार्य भन्दै मातहतका निकायमा पत्राचार गरेको थियो । विभागको निर्देशनपछि केही दिनदेखि मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको आयात ठप्प थियो । तत्कालका लागि भन्सार प्रमुखसँग छलफल गरी आयात खोलिए पनि समस्या भने समाधान नभएको बताइएको छ ।

संघका अध्यक्ष कुशल खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेची भन्सार प्रमुख टेकबहादुर अर्याललाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको आकार, गुणस्तर तथा फिनिसिङ अनुसार यसको मूल्यमा पनि विविधता हुने भएकाले एमआरपी प्रकाशित गर्न नसक्ने अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।

मार्बल पृथ्वीको गर्भबाट निकालिने र चौरमा राखेर व्यापार गरिने खनिज पदार्थ भएकाले यसको एमआरपी भारतसहित विश्वका कुनै देशमा लागू नभएको संघको दाबी छ । ०६८ सालमा पनि उक्त वस्तुमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने निर्णय भएकोमा व्यवसायीसँगको छलफलपछि त्यो निर्णय अव्यवहारिक रहेको महशुस गरी लागू नगर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

संघले मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको पैठारीकै अवस्थामा एमआरपी प्रकाशित गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उक्त व्यवस्था तत्काल हटाइ सहज ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन भन्सारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसको बोधार्थ भन्सार विभागलाई दिइएको छ ।

‘पैठारीकै अवस्थामा एमआरपी प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था नहटाए हामी आयात ठप्प पार्छौं, मुलुकको राजश्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्स आयात ठप्प हुँदा राज्यलाई कति क्षति हुन्छ अनि मात्र बुझ्छ सरकारले’ –अध्यक्ष खतिवडाले भने । भन्सार प्रमुख अर्यालले व्यवसायीका माग र समस्या विभाग समक्ष पेस गरिदिने बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु अघि बिर्तामोडमा भएको छलफलमा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको पैठारीकै अवस्थामा एमआरपी प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै उनले तत्काल त्यसलाई सच्याउन र व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

संघका महासचिव प्रशान्त भण्डारीले भन्सार विभागले अव्यवहारिक व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे । व्यवहारिक करमात्र लागू गर्न उनले सुझाव दिए ।

नेपालमा आयात हुने मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्स अधिकांश भारतबाट र केही तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । उक्त वस्तु लोड हुँदादेखि गाडी भाडा, टुटफुट केही नहेरी प्रतिकेजी नौ रुपैयाँ दरको भन्सार शुल्क, कारोबार भए १३ प्रतिशत भ्याट, अनलोड खर्च, एजेन्ट खर्च, उपभोक्ताको घरसम्म सेवा दिनुपर्ने र बढी भएको सामान पुनः उठाएर पनि ल्याउनुपर्नेसम्मको झन्झट र अप्रत्यक्ष खर्चको मारमा व्यवसायी रहेको त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीले झन्झट व्यहोरे पनि त्यसको आर्थिक भार भने अन्तिममा उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफूहरु उपभोक्ता हितका लागि प्रतिबद्ध रहेकैले यो आवाज उठाएको उनीहरु बताउँछन् ।

हरेक गाडी मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्सको एमआरपी वस्तु टुटफुटको आधारमा अनलोडपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिने र यो हरेक पटक फरक–फरक हुने व्यवसायी बताउँछन् । हरेकपटकको आयातमा २० देखि २५ प्रतिशत मार्बल, ग्रेनाइट र टायल्स टुटफुट हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

एमआरपी प्रकाशित नगरेकै कारण काठमाडौंमा दुई व्यवसायी फर्ममाथि ५०/५० हजार जरिवाना गरेको घटनाको उनीहरुले विरोध गरेका छन् । त्यसविरुद्ध न्याय माग्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेत उनीहरुले बताए । नेपाल मार्बल व्यापार संघ झापा शाखाका पदाधिकारी तथा अन्य व्यवसायीले समेत उक्त विषयमा धारणा राखेका थिए ।