अर्जुन राजवंशी,
दमक । प्रस्तावित ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका ढिलाइ भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ महिना बितिसक्दा पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण पनि पूरा गरेको छैन ।

पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण गत पुसदेखि थालिएको थियो । दमक, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा गरी करिब २ हजार २ सय बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनागर्ने योजना छ ।

जमिन प्राप्तिका लागि गत पुस १९ देखि मुआब्जा बापतको रकम जग्गाधनीलाई वितरण गर्दै आएको दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा ५ सय ९४ वटा कित्ताको ४ सय ११ बिघा २ कठ्ठा सवा ४ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नेगरी मुआब्जा रकम वितरण थालिएको हो ।

७ महिनाको अवधिमा करिब एक सय बिघा जग्गाको मात्र मुआब्जा रकम वितरण भएको कार्यालयका अधिकृत सञ्जय थापाले बताए । १ सय ३५ कित्तामा रहेको सय बिघा जमिनका जग्गाधनीले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मुआब्जाबापतको रकमबुझेर लगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुआब्जा वितरण गर्दै गरेको जग्गालाई जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि १२ सय ७५ बिघा १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गा भने निःशुल्क प्राप्त भइसकेको अधिकृत थापाले बताए । बाँकी जग्गाका लागि मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत १ र ०७३ असार २ को निर्णयानुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ ।

आवश्यक प्रक्रिया र रकम निकासा भइसके पनि मुआब्जा वितरणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । ‘मालपोत र नापी कार्यालयबाट छिटो काम नहुँदा अहिलेसम्म पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य नै सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं’, अधिकृत थापाले भने, ‘लगत कट्टा र कित्ता काटका लागि दैनिक धाइरहेका छौं । तर, मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूले काम नगरिदिँदा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित एरियामा जग्गा परेका केही जग्गाधनीहरूले भने मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै विरोध समेत गरिरहेका छन । चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका उनीहरूले पुनर्मूल्यांकन गरेरमात्रै मुआब्जा रकम बाँडनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मुआब्जा मूल्यांकन समितिले ‘क’ वर्गमा पर्ने जग्गालाई खेती योग्य, ‘ख’ वर्गमा काँसघारी र ‘ग’ वर्गमा खोलारबगर भनि निर्धारण गरेको छ । उक्त वर्गीकरणअनुसार खेती योग्यलाई प्रति बिघा २२ लाख, काँसघारीलाई प्रति बिघा ८ लाख र खोलारबगरको जग्गालाई प्रति बिघा २ लाखका दरलेमुआब्जा रकम निर्धारण गरेको छ ।

चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत झापामा औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता भएको ‘चाइना-नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डष्ट्रियल पार्क’ व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएपनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मुआब्जा वितरणको दोस्रो चरणको सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणमा करीब ४ सय ३० बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न लागेको अधिकृत थापाले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।