काठमाडौँ । करिब ७ महिनादेखि देशभर रोकिएको काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण खुला गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

छानबिन समितिले वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न सुझाव दिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वन मन्त्रालयलाई गत असोज ११ गते लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णयपछि अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको काठ करिब ७ महिनादेखि जंगलभित्रै थुप्रिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनः अध्ययन गर्न मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रकाश लम्सालको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाएका छन् ।

समितिमा वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक र मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य छन् । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रालयले अलग्गै समिति बनाउनु भनेको सरकारलाई टेर्दिनँ भन्नु हो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।

कोरोना महामारीका बेला अनियमित ढंगले काठ कटान तथा ओसारपसार भएको गुनासोपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएको थियो । समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्ति राजभण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव थिए ।

समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायतमा स्थलगत अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । समितिले ७७ जिल्लाका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयबाट काटिएका रूखको अवस्था र परिमाणको तथ्यांकसमेत अद्यावधिक गरी १ सय ७० पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ मा ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाबाट गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराउन’ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कान्तिपुरबाट