काठमाडौँ । सरकारले दुईवटा रेल सेट ल्याएको समय आउँदो असोजमा एक वर्ष पुग्दै छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी ल्याइएका रेलको वर्ष दिन पुगेसँगै वारेन्टी पनि सकिँदै छ । तर रेल चलाउने सुरसार छैन । सरकारको आवश्यक तयारी पनि त्यति देखिएको छैन ।
रेलसम्बन्धी कानुन नबनी रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको शुक्रबार नेपाल रेलवे कम्पनी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् ।
जब कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि विभागीय मन्त्री आउनासाथ रेल चलाउने भनेको थियो । कानुनबारे उसले केही बोलेको थिएन ।
‘कानुनबिना रेल चलाउन सकिन्न,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कर्मचारी नियुक्तिदेखि सबै काम गर्न कानुन नै पहिलो आवश्यकता हो ।’ अहिले रेलवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा समस्या छ । ‘रेलवे ऐन २०२० खारेज भइसकेको छ । २०७० मा आएको रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश पास भएन,’ उनले भने ।
गत वैशाख २२ मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म्याद कामै नभई गुज्रिएको छ । यता रेलवे विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । ‘विधेयक संसद् चल्नेबित्तिकै पास गराउने हिसाबले लागिपरेका छौं,’ झाले भने ।
यसअघिका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर गएको र उनीहरूलाई तलब खुवाउन पनि कम्पनीसँग उपयुक्त स्रोत नभएको झाको दाबी छ ।
‘अहिले कामबिनै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपरेको छ, रेल पनि अझै रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘असोजमा रेल आएको एक वर्ष पुग्दै छ, वारेन्टी पनि त्यति समयसम्मलाई मात्र छ ।’
भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो । २०७६ जेठ ३२ मा काठमाडौंमा कोंकणसँग रेल खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक वर्षसम्म कम्पनी वारेन्टी दिइएको थियो ।
यस अवधिमा रेलमा कुनै समस्या आए वारेन्टीअनुसार कोंकणले मर्मतसम्भार गर्छ । पालले छोपेर राखिएको रेलको जाँच अहिले कोंकणकै प्राविधिकले गरिरहेका छन् ।
सबै प्राविधिक पक्ष नजाँची रेलको स्वामित्व लिए भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
