विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि २६ करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद बजेट बढाएर ५० करोड र रकमान्तर गरी थप पाँच करोडसहित कुल ५५ करोडको गाडी खरिद गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा बजेट छुट्टाइएको थियो । तर, कोरोना कालका कारण चालु वर्षको बजेटमा जेठ मसान्तसम्म कुल १० करोड ९० लाख ३१ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको तीनवटा गाडी खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विराटनगरले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूको लागि गाडी खरिदको योजना नरहे पनि मन्त्रालय प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरिने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक अति आवश्यक सेवा एम्बुलेन्स, दमकल, लगायतका सवारी साधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थविद् वेदराज आचार्यले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेभन्दा पनि प्रदेशमा खर्च बढाउने महँगा र विलासी गाडी खरिदमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकार निकै हौसिएको बताए । उनले भने, ‘सुख सुविधा, कमिसन र राजनीतिक अभिष्टसमेतको लोभले यति धेरै रकमको गाडी किनमेलमा मरिहत्ते गरेको देखिन्छ ।’ रातोपाटी डटकममा याे समाचार छ ।
