0 Shares

बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाले गठन गरेको नगरस्तरीय खेलकुद समिति बिर्तामोड खेलकुद विकास निर्देशिकाविपरीत भएको खुलेको छ ।

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित बिर्तामोड खेलकुद विकास निर्देशिका २०७५ को मर्म र नियमलाई कुल्चिँदै नगरपालिकाले गत फागुन २८ गते १३ सदस्यीय खेलकुद समिति गठन गरेको थियो ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले आपैmँले बनाएको निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै समिति बनाएपछि एकजना सदस्यले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । बिर्तामोड ५ का विकास गिरीले एक विज्ञप्ति निकालेर पद त्याग गरेका हुन् । उनी पूर्वफुटबलर हुन् ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर १ का सदस्य टिका संग्रौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठान गरेको थियो । नगरपालिकाले यही चैत ११ गते पत्र पठाएर सबै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकिएकोबारे जानकारी दिइसकेको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा बिर्तामोड खेलकुद समिति गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट पारिएको छ । तर, परिच्छेदमा उल्लेख भएबमोजिम समिति गठन गरिएको छैन । नियमविपरीत गठन भएकाले सदस्य परिवर्तन गरेमात्र समिति वैधानिक हुनेछ । परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ४ (१) (क) अनुसार खेलकुद समितिको अध्यक्ष नगर कार्यपालिका बोर्डले नगरसभाका सदस्यमध्येबाट तोकेको एकजना व्यक्ति हुने भनिएको छ । जसअनुसार समिति संयोजकमा वडा सदस्य संग्रौला छन् ।

त्यस्तै, परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ४ (१) (ख) अनुसार खेलकुद समितिको उपाध्यक्षमा खेलकुद क्षेत्रको विज्ञहरुमध्येबाट नगरप्रमुखले तोकेको एकजना व्यक्ति हुने भनिएको छ । तर, नगर कार्यपालिकाले दुईजना सहसंयोजक बनाएको छ, जुन निर्देशिकाविपरीत छ । जिम्मेवारी तोकिएका दुईजना सहसंयोजकमध्ये दुर्गाराज निरौला कराते प्रशिक्षक हुन् भने केशव भण्डारी खेलकुद पृष्ठभूमिका होइनन् ।

भण्डारी युवा संघका कार्यकर्ता हुन् । तर, उनलाई भलिबल खेलबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ । परिच्छेदले एकजना मात्र उपाध्यक्ष हुने भनेकाले निरौला वा भण्डारीमध्ये एकजनालाई हटाइनुपर्छ नत्र समिति कानुनविपरीत हुनेछ ।

त्यस्तै, परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ४ (१) (ग) अनुसार खेलकुद समितिको सदस्य हुनका लागि खेलकुदका विभिन्न विधाबाट १२ जना हुने भनिएको छ । तर, नगर कार्यपालिकाले सदस्यमा ९ जनालाई मात्र जिम्मेवारी तोकेको छ । परिच्छेदमा १५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने भनिए पनि १३ सदस्यीय मात्र समिति बनाइएको छ ।

समितिका अधिकांश सदस्य खेलकुद पृष्ठभूमि भएको, त्यस्तै समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने भनिए पनि २३ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता रहेको छ ।