झापा । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ पुनः आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदा व्यवसायीको पक्षमा नभएको विरोधस्वरुप व्यवसायी पुनः आन्दोलित बनेका हुन् ।
यता महासङ्घको देशव्यापी पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्माण व्यवसायी सङ्घ जिल्ला कार्य समिति झापाले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायीहरूको टोलीले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र सङ्घका महासचिव ओम पौडेलले वाचन गरेका थिए ।
सरकारद्वारा निर्माण व्यवसायीहरूको सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै देशभरका निर्माण व्यवयासीहरुले सो नियमावली सच्याउन व्यवसायीहरूले माग गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
नियम ४९ (क) मा भएको संशोधनले ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा बोलपत्र पेस गरी कारोबार गर्न नपाइने प्रावधान व्यवसायीको हित विपरीत रहेकोले सो नियमावली सच्याउन पर्ने भन्दै महासङ्घ पुनः आन्दोलित बनेको सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष मौसम थापाले जानकारी दिए ।
सो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जुन फर्म र कम्पनी कालो सुचीमा परेको छ, त्यस्तालाई मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । संशोधन गरिएको नियमावली नियम ६५ मा निर्माण व्यवसायीहरूले साधन स्रोत बमोजिम वार्षिक टर्न वेस्ट अफ थ्री ईयरको अनुभव समेतको २० गुणाको हुनुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए सङ्घको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण कार्य ठप्प पार्ने र हेबी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम रहेको सङ्घका महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
