अर्जुनधारा । अर्जुनधारा नगरपालिकाक प्रमुख हरिकुमार रानाले दिगो विकाससम्बन्धी स्पष्ट नीति, जनशक्ति, स्रोत, समय र अनुकूलता संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख भएको आवासको अधिकार पूरा हुने बताएका छन् ।
मानवअधिकार समूह अर्जुनधाराको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ को सहयोगमा शनिबार आयोजित आवासको अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख रानाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उल्लेखित ५ बुँदामा अवरुद्ध नहुने हो भने संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख भएको आधारभूत आवश्यकताहरु कार्यान्वयन गर्न आफूहरुलाई अप्ठ्यारो नहुने उनले दाबी पनि गरेका छन् ।
प्रमुख रानाले हाल नगरमा रहेको सुकुम्बासी र भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तत्काल कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आइतबारदेखि नै त्यस कार्यको सुरुवात गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि ०७६/०७७ सम्म भएको आवास निर्माण र चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा हुने आवास निर्माणको कार्यबारे पनि प्रमुख रानाले जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय जनतालाई आफ्नो अधिकारको विषयमा सचेत बनाउँदै र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समूहका जिल्ला सहजकर्ता राजन साम्पाङले बताए ।
समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद सुवेदी र नगर प्रमुख हरिकुमार रानाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरु शिवशंकर रिजाल, विष्णु प्रसाईं, लीला कट्टेल, सोमनाथ चापागाईं, गणेश थापालगायतले आवास र भूमि सम्बन्धीका विविध समस्याहरुबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नगर सभा सदस्य ऐतराज नेम्वाङ, इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पूण्य अधिकारी, इन्सेक झापाका प्रतिनिधि नरेश खाती, फोनिज प्रदेश नं. १ का इञ्चार्ज दिपीन राई, अर्जुनधारा प्रेस क्लबका उपाध्यक्ष रमेश समदर्शीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
इन्सेककी इएलपी कार्यक्रम संयोजक बाग्मती कट्टेलले औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य समूहकी सदस्य सुशिला गिरीले व्यक्त गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको सहजीकरण तथा सञ्चालन जिल्ला सहजकर्ता साम्पाङले गरेका थिए ।