विराटनगर । परम्परागत मदिरा (कोदोको रक्सी) प्रवद्र्धन समिति प्रदेश नं १ ले प्रदेश निकायका मन्त्रीहरुलाई १०बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिको परम्परामा पर्ने कोदोको रक्सीलाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

 

आईएलओ १६९ ले आदिवासी अधिकारसँगै उसको स्वामित्वबाट सञ्चालन हुँदै आएको अनेक प्रकारका खानालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारको दायित्व रहँदा रहँदै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सरकारले बेवास्ता गरेका कारण यस्ताखाले आवाज उठाउन बाध्य भएको समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर खजुमले बताए । उनले कोदोको रक्सीलाई बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश मन्त्रालय पुगेको बताए ।

 

खजुमको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका मन्त्री प्रताप प्रकाश हाङगामलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कोदो उत्पादन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र त्यसबाट उत्पादित मदिरालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो स्थान ओगट्न सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा त्यसलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

 

त्यसरी नै अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिले योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा पूर्णकुमार लक्समलाई पनि ज्ञापनपत्र दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री आङ्बो र डा लक्समले कोदोका रक्सीका विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन अवलोकन गरी एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिँदै यसलाई संघमार्फत अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

 

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं १ का सबै पालिकामा पालिकास्तरीय सामुदायिक समितिहरु निर्माण गरी उत्पादन र बजारीकरण सञ्चालन गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा थुप्रै भुभाग बाँझो रहेको कारण कोदो उत्पादनका लागि पहिचान गरी कोदो कृषिको विकासका लागि मल, बीउ, प्रविधि उपलब्ध गराई कृषिमा युवाहरुको रोजगार सिर्जना गर्ने, कोदो उत्पादनमा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, परम्परागत मर्चा स्थानीय बनस्पति, जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन र प्रशोधन गरिनुपर्ने, घरेलु रुपमा उत्पादित कोदोको रक्सीलाई संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दै प्याकेजिङ, लेबलिङ गर्दै बजारीकरण गरिनुपर्ने, यसरी उत्पादन गरिएका रक्सीलाई राजश्व प्राप्तमा मद्दत पुग्ने, कोदोको रक्सी जनजातिहरुको संस्कृति पहिचान समेत भएको हुनाले यसलाई आधुनिकीकरण गर्नसके राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास गर्न सकिने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

 

ज्ञापनपत्र बुझाउन जनजाति महासंघका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ, फोनिजका दिपीन राई, सदस्य दिलकुमार नेम्वाङ, विरेन मेचे, पाण्डवलाल चौधरी, राज खालिङ, बुद्धिमान मास्केलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।