काठमाण्डौ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २३ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारदेखि सुरु हुने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो ।
वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको दुई हप्ता नबित्दै (असोज १४ गते) सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवायलयकै महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि शुक्रबार सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गर्दै हुनुहुन्छ ।
सभामुख नहुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्नेबारेमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । नियमावलीको परिच्छेद २ को प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ को (४) ले ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सभामुख र उपसभामुख दुवै नभए ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । तर सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख छैन ।
विज्ञहरुले भने सभामुख नहुँदा स्वतः उपभासुखले नै बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने हुँदा नियमावलीमा उल्लेख गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा तीन महिनापछि सुरु हुन लागेको अधिवेशनको मुख्य एजेण्डा सभामुख चयन नै हो । त्यससँगै वर्षे अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयकहरु प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्ने, विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउँदै पारित गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु छन् ।
वर्षे अधिवेशन सकिएको दुई हप्ता पनि नबित्दै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि वर्षे अधिवेशनबाट पारित भएका महत्वपूर्ण विभिन्न ५ विधेयक प्रमाणीकरण नभइ अड्किएर बसेको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट सभामुख चयन भएपछि मात्रै ती विधेयक बल्ल प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने छ ।
संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सभामुखको हस्ताक्षर आवश्यक रहन्छ । कतिपयले उपसभामुखले नै हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन उचित हुने सुझाव दिएका भए पनि सभामुख चयनपछि मात्रै ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जाने भएको छ ।
पारित भएका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।
यो विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयक त्यहाँबाट केही परिमार्जनसहित भदौ २५ गते पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले असोज १ गते पुनः पारित गर्यो । तर यो विधेयक अहिलेसम्म पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । सभामुख पदबाट महराले राजीनामा दिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनबाट रोकिएको हो ।
यस्तै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदबाट पारित भएर पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
यो विधेयक २०७५ पुस २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयक भदौ २६ गते केही परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो । परिमार्जनसहित आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पुनः असोज १ गते पारित गरेको थियो ।
यस्तै पारित भएर पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको विधेयक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पुस २० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । २०७६ भदौ १० गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक र भदौ ३१ गते राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएर फेरि प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई गएको असोज २ गते पुनः पारित गरेको थियो ।
यस्तै भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । २०७६ भदौ ३ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयकलाई असोज १ गते राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित पारित गरेर पठाएको यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले असोज २ गते पुनः पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भने २०७६ वैशाख १० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर भदौ १८ गते पारित भएको थियो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले असोज १ गते पारित गरेर फेरि प्रतिनिधि सभामा नै पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले असोज २ गते पुनः पारित गरेको थियो ।
पारित भएर पनि प्रमाणीकरणका लागि अड्किरहेको पाँच वटै विधेयक यो अधिवेशनले सभामुख चयन गरेसँगै प्रमाणीकरणका लागि अघि बढ्ने छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७ विधेयक
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’को रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले यो अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवालयले संसदको कार्यसूची तय गर्न थालेका छन् ।
संसदको पहिलो काम सभामुख चयन हुने छ । बैठक सुरु भएको सात दिनभित्र सभामुख चयन भइसक्ने गरी सचिवालयले कार्यतालिका तयार पारेको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । पहिलो काम सभामुख चयन भएकाले सभामुख चयनपछि मात्रै अन्य कार्यसूचिमा प्रवेश गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भर्खरै दर्ता भएका र केही समितिबाट पारित भएर बसेका गरी अहिले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न २७ वटा विधेयकहरु छन् । समितिबाट पारित भएर बसेका विधेयकहरु यो अधिवेशनमा दफावार छलफलका लागि प्रतिवेदनसहित पेस हुने छन् ।
नेपाल नागरिकता विधेयक, बीमा विधेयक, पारमाणविक विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक लगायतका १५ विधेयकहरु संसदका विभिन्न समितिमा छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, प्रमाण विधेयक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक, नागरिक लगानी कोष विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् । यो पाँचवटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पन्न र पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका हुन् । हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभाले आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने छ ।
प्रतिनिधि सभामा रहेका २७ वटा विधेयकमध्ये २ वटा विधेयक सबैभन्दा बढी विवादास्पद छ । नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७५ र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ मा संसदहरुबीच नै सहमति हुन नसक्दा विवादित बन्न पुगेको हो ।
शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा यो दुई वटा विवादित विधेयकसँगै २७ वटै विधेयक पारित गर्ने गरी छलफल हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ६ विधेयक
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ९पहिलो संशोधन० विधेयक, काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक भने सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका ६ वटा विधेयकमध्ये मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित छ ।
राष्ट्रिय सभाले यो अधिवेशनमा ६ वटै विधेयक पास हुने गरी छलफललाई तीव्रता दिने छ । योसँगै सरकारले अत्यावश्यक विधेयकका साथै विभिन्न देशसँग गरिएका सन्धिहरु संसदमा पेस गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
