काठमाडौँ । सरकारले धान बाली लगाउनुअगावै समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी थालेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यावसायिक बनाउन बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम मूल्य तोक्न लागिएको हो । धानको मूल्य ढिलो गरी तोक्दा सरकारले पनि खरिद लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिसकेको छ । धानको समर्थन मूल्यको प्रस्ताव गत बिहीबार पेस गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘आव ०७७/७८ का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम २८ सय ८५ रुपैयाँसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतस् अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गर्छ ।’

धानको मूल्य सिफारिस कृषिले गर्छ । मन्त्रालयले गत वर्षको मूल्य, लागत मूल्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति, ढुवानीसहित जोडेर धानको मूल्य तोक्छ । लागत मूल्य, ढुवानी र नाफासहित जोडेर कृषिले आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछ । आपूर्तिले थप विश्लेषण गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्छ ।

कृषिले आव ०७६/७७ को तुलनामा आगामी आवलाई मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ सय ३ र मध्यम धान २ सय १२ रुपैयाँ बढाएर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । ०७६/७७ मा मोटा धानको समर्थन मूल्य २५ सय ३१.८० र मध्यमको २६ सय ७३ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिए । ‘आउँदो सिजनका लागि मूल्यांकन गरेर जेठको पहिलो सातातिर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,’ केसीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी पाएका छौं । विगतमा भन्दा मूल्य बढेको छ । अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै हुन्छ ।’

कृषिले मोटा धानको लागत २१ सय ४ रुपैयाँ र मध्यम धानको धानको लागत मूल्य २२ सय १९ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । कृषकको मुनाफा २० प्रतिशत तथा बिक्री केन्द्रसम्म लैजाँदा लाग्ने औसत ढुवानी खर्च १० प्रतिशतसहित मोटा धानको समर्थन मूल्य २७ सय ३५ र मध्यमको २८ सय ८५ रुपैयाँ सिफारिस गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मूल्य तोकेपछि आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानबाट धान खरिद गर्छ । धान कञ्चनपुर, कैलाली, राजापुर, बर्दिया, बाँके, पर्सा, जनकपुर, लहानलगायत क्षेत्रबाट किन्ने गरिएको छ । त्यसका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । खरिद गरिएको धान चामल बनाएर कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लामा ढुवानी हुन्छ । तर हालसम्म कम्पनीले खरिद लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।

पर्याप्त धान खरिद नभएपछि चामल किन्ने तयारी गरिएको छ । आपूर्तिसँग छलफल गरेर मकैको पनि समर्थन मूल्य तोकिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘खाद्य व्यापार कम्पनीले किन्छ कि किन्दैन भन्ने समस्या हो । त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट