काँकडभिट्टा । जेठ महिनामा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै २ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ ।

सरकारले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामान मात्रै आयात गर्न भने पनि पूर्वी नाकाबाट खाद्यान्नको आयात निक्कै कम छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट गैरखाद्य बस्तुहरुको आयात अत्यधिक छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार नेपालतर्फबाछ निर्यात व्यापार भने शून्य छ । भारतको उत्पादन नेपाल आइरहँदा नेपाली उत्पादन भने नाकामै रोकिएको छ । मूलत: पश्चिम बंगाल सरकारको एकलौटी निर्णयको मारमा नेपाली व्यवसायी परेका छन् ।

भारत र बंगलादेश निर्यात हुन नपाएका चिया, अलैँची र अम्लिसोलगायतका २५ ट्रक नेपाली उत्पादन तीन दिनदेखि मेची पुलमा अलपत्र छन् । ‘यो नाकावाट वान वे ट्रेड मात्रै भइरहेको छ’, मेची भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले भने,‘भारतको पानीट्यांकी पुलिसले नेपाली बस्तुलाई नाकामै अवरोध गरिरहेको छ ।’

विश्वकर्माका अनुसार गत चैत २६ देखि वैशाख २६ सम्म त बंगाल सरकारको निर्णयका कारण आयात–निर्यात नै ठप्प भएको थियो । विश्वकर्माले भने, ‘वैशाख २६ बाट व्यापार त खुल्यो, तर एकतर्फी मात्रै ।’ उनका अनुसार बंगाल सरकारले सर्त राखेर महिना दिनपछि नाका खुलाएको थियो । बंगालको सर्त थियो,‘नेपालले आयात मात्रै गर्न पाउने ।

सामान बोकेर आएका गाडी खाली गरेर समेत बंगालको नाका प्रयोग गर्न नपाउने ।’ त्यही भएर अहिले आयात भएका सामान खाली गरेपछि भारतीय गाडीहरु जोगबनी नाकाबाट भारत प्रवेश गर्दै आएका छन् ।

बंगालको यो सर्तका कारण मेची भन्सारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत इन्धन आयात ठप्प छ । इन्धन आयातबाट भन्सारले कुल राजश्वको ४५ देखि ५० प्रतिशत राजस्व उठाउँदै आएको थियो । इन्धन आयात रोकिएपछि राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । बंगालको प्रतिबन्धका कारण जोगबनी नाकाबाट इन्धन आइरहेको छ ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार जेठमा सैभन्दा वढी ९५ करोड ९१ लाखको पथ्थर कोइला आयात भएको छ । त्यस्तै ३२ करोड ३९ लाखको सुपारी, १४ करोड ७१ लाखको सिमेन्ट क्लिङ्कर, १४ करोड ४४ लाखको छोकडा र १०र१० करोडको मुसुरो र जिप्सम बोर्ड आयात भएको छ ।

गत पुसमा बहेक मेचीले लक्षित राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । ‘पुसबाटै चीनमा कोरोना संक्रमण सुरु भयो, त्यसपछि चिनियाँ सामानहरु आयात प्रभावित भयो । जसले राजस्व असुलीमा असर पुग्यो’, विश्वकर्माले भने,‘वैशाखमा त एक अर्व राजस्व गुमाउनु नै पऱ्यो ।’

मेचीको वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हो । जसमा मासिक १ करोड १० अर्ब अनिवार्य उठाउनु पर्ने थियो । तर, लकडाउनपछि लक्षित राजस्व उठ्ने छाँटकाट छैन । ‘वैशाखमा १ अर्ब, चैतमा ५३ करोड र जेठमा करिब ७० करोड राजस्व गुम्यो,’ भन्सार प्रमुख विश्वकर्माले भने । कान्तिपुरबाट