काठमाडौँ । सरकारले राजस्व दर बढाएर ११ महिनादेखि बन्द रहेको काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गत जेठ १५ मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको ओसार–पसार र विक्रीवितरण खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
वन पैदावार व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले ती काठ फुकुवा गर्न लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसअघि काठ खुला गर्न व्यापारीले १ अर्ब रुपैयाँ घुस दिन खोजेको अभिव्यक्ति दिँदा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले विवादित बनेका थिए । बिहीबार मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा काठ फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसअघि क, ख र ग वर्गको प्रति क्युबिक फिट क्रमश: १ हजार, ८ सय र ५ सय रुपैयाँ रहेको काठको राजस्व दर अहिले क्रमश: १ हजार ५ सय, १ हजार २ सय र ८ सय निर्धारण गरिएको छ ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अत्यधिक कटान भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष त्यसरी काटिएका काठ ओसार–पसार र विक्रीवितरण बन्द गरेको थियो । रूख कटानबारे अध्ययन गर्न सरकारले गत वर्ष अधिकारकर्मी नेत्र तिमिल्सिनाको संयोकत्वमा वन प्राविधिकसमेत रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
गत चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरे पनि वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठबारे सरकार मौन बसेको थियो ।
वैज्ञानिक वन लागू भएका सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुक्खड खडा र ढलापडा रूख काट्न पनि उक्त निर्णयले बाटो खोलेको थियो ।
वैज्ञानिक वन लागू भएका ७ सय ५० सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा गरी करिब ५५ देखि ६० लाख सीएफटी काठ भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
