अर्जुनधारा, झापा । झापाको अर्जुनधारामा लगाइएको नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्नका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिने भएको छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिकामा शुक्रबार साँझ अबेरसम्म बसेको सर्वपक्षीय छलफलपछि नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष रद्दको सिफारिस लेखी पठाउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख हरिकुमार रानाले बताए ।

असोजमै ठेक्का लागे पनि ठेकेदार समूहले नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाएको र एकपक्षीय ढंगबाट खोला किनारका मजदुरले उत्खनन् गरिरहेको तथा ठेकेदारले निकाल्न खोज्दा आन्दोलन गरी नगरपालिका तोडफोड भएपछि बाध्य भएर यस्तो निश्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।

अर्जुनधाराको विरिङ, टाङटिङ नदीमा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । नदीजन्य सामग्री उठाउन नपाएपछि ठेकेदार समूहले ठेक्का रकम फिर्ता गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

छलफलले ठेक्का लगाइएको क्षेत्रको दुर्वल र सवल पक्ष, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेशमा लेखी पठाउने र प्रदेशको निर्णय पर्खिने निश्कर्ष निकालेको हो । स्थानीय खोलाका मजदुर, ट्याक्टर व्यवसायीलाई १५ दिनको म्याद दिएर सम्पूर्ण खोलाको सामग्री उत्खनन् र निकासी गर्न÷गराउन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

छलफलमा बोल्दै नगर प्रमुख रानाले फेरि तनाव भए रद्द गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै विवादमा फँसेर बस्ने काम नगरपालिकाको नभएको बताए । प्रदेश सांसद वृख प्रधानले मजदुरले खोलामा कित्ता काट गरेर बाँडिएको भन्दै ट्याक्टर धनीसमेत मजदुरमा सूचीकृत भएर सबै पसे हुन्छ तर राज्य खोलामा पस्नु हुदैन भनेर लागिपरेको सुनाए ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले स्थानीयलाई पानी नचढ्ने, बाढी पस्ने, खोलामा पानी सुक्ने चिन्ता हुँदै नभएको जिकिर गरे । ‘अनुगमनका क्रममा ट्याक्टरले काम पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने चिन्ता र आपूmले खने कालान्तरसम्म र ठेकेदारले खने सकिन्छ भन्ने चिन्ता मजदुरको भेट्यौँ’, उनले भने ।

३ नम्बर वडाध्यक्ष जीवनकुमार भण्डारीले ठेक्का तोड्ने कुरामा असहमति जनाउँदै राज्य नडराइ मापदण्डअनुरुप उत्खनन् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै ८ का अध्यक्ष गोपीचन्द्र गौतमले खोला २÷४ जनाको निजी सम्पत्ति होइन भन्दै विरोधबाट हच्किनु नहुने बताए । ६ का अध्यक्ष लोकनाथ गौतमले पनि कानुनीरुपमा कारबाही गरेर भए पनि उत्खनन् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज भुर्तेलले कृषिजन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएका ट्याक्टरलाई नदीजन्य सामग्रीको ढुवानीमा रोक नलगाइएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने बताउँदै जिसस र जिल्ला प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

छलफलमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेल, अर्जुनधारा १ का अध्यक्ष गजाधर खतिवडा, अर्जुनधारा प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, ठेकेदारका तर्फबाट विजय सेन्दाङ र तारा श्रेष्ठलगायतले आप्mना धारणा राखेका थिए ।