भद्रपुर । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको लापरबाहीले झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।

विद्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ०७४/०७५ सम्मको भौतिकतर्फका बेरुजु रकम फछ्र्यौट नगरेपछि बेरु देखिएको हो । जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा सरकारले विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, भुकम्प प्रभावित मर्मत, शौचालय, खानेपानी, अस्थायी सिकाइ केन्द्र, कक्षाकोठा पुनःस्थापनालगायतको कार्यक्रममा लगानी गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा विद्यालय आएपछि बेरुजु देखिएका विद्यालयहरूमा पालिकाहरूले अनुदान भने दिइरहेका छन् ।शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाले दिएको जानकारीअनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा १ करोड ४६ लाख १० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ६ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १८ लाख र शौचालयतर्फ २१ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी, विर्तामोड नगरपालिकामा १ करोड ५१ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा मर्मततर्फ १३ लाख ५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २३ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिकाभित्र १ करोड ३१ लाख ६५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसअन्तर्गत मर्मततर्फ ८ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, भवन निर्माणतर्फ ९५ लाख ५० र शौचालयतर्फ २७ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

उता अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ करोड २० लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ १० लाख २५ हजार, त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १५ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । शौचालयतर्फ ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, कनकाई नगरपालिकामा ८१ लाख रुपियाँ छ । मर्मततर्फ ४ लाख, भवन निर्माणतर्फ ६४ लाख र शौचालयतर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, शिवशताक्षी नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ९० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ९५ लाख, भवन निर्माणतर्फ ९८ लाख ४० हजार र शौचालयतर्फ २९ लाख ५० हजार हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, दमक नगरपालिकाभित्र ४८ लाख ५० हजारमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार, भवन निर्माणतर्फ ४१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

गौरादह नगरपालिका १ करोड ५ लाख ८५ हजारमा मर्मततर्फ ३३ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ४७ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २५ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ ।कचनकवल गाउँपालिकामा १ करोड २६ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ८ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ भने शौचालयतर्फ १२ लाख छ ।

हल्दिबारी गाउँपालिकामा ३५ खाख ३५ हजार रहेको छ । मर्मततर्फ १३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने भवन निर्माणमा १७ लाख ६० हजार र शौचालयतर्फ ४ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

बाह्रदशी गाउँपालिकाभित्र १ करोड ४४ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । मर्मततर्फ ६ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २४ लाख बेरुजु देखिएको छ । झापा गाउँपालिकामा १ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपियाँमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड २१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २१ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कमल गाउँपालिका ६९ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ १९ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ५० लाख, शौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ७५ लाख ७५ हजार रहेको छ । जसमा मर्मततर्फ १४ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ५८ लाख ५० हजार र शौचालयमा ३ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाभित्र १ करोड १५ लाख रहेको छ । जसअन्तर्गत मर्मततर्फ २ लाख ५० हजार देखिएको छ । भवन निर्माणतर्फ ९२ लाख र शौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ २० लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

तात्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिएको बजेट भएकाले सो विषयमा हालको स्थानीय तहलाई जानकारीमा नभएको अर्जुनधारा नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तोयानाथ रेग्मीले बताउनुभयो । समयमा नै काम सम्पन्न गरिए पनि विविध कारणले प्रतिवेदन पेस नभएका कारण हिसाब फरफारक नहुँदा बेरुजु देखिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि भएको बेरुजुका विषयमा स्थानीय तहले केही गर्न नमिल्ने भद्रपुर शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर भुजेलले बताउनुभयो । बेरुजु देखिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट जाने सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रालयबाट रोक्नु भन्ने पत्र आएमा मात्र नगरले कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बेरुजुको विषयमा केही जानकारीमा नआएको शिवशताक्षी शिक्षा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र दाहालले बताउनुभयो । बेरुजुलाई मध्यनजर गरी समन्वय इकाइमा एक जना प्राविधिक नियुक्ति गरेको जानकारीमा आएकाले आवश्यक परेको खण्डमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने उहाँले बताउनुभयो ।लामो समयसम्म विद्यालयहरूको बेरुजु रकम देखिएको र त्यस विषयमा समितिले पटक–पटक विद्यालयलाई ताकेता गर्दासमेत अटेरी गरेपछि विद्यालयहरूको नामावली नै प्रकाशन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाका इकाइ प्रमुख राजकुमार विकले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले १५ वटै स्थानीय तहका नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई पत्राचारसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।हाल सबै विद्यालय स्थानीय तहअन्र्तगत गइसकेकाले पनि बेरुजु फछ्र्यौट गराउन समस्या भइरहेको विकको भनाइ छ । बेरुजु रकम देखिएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहबाट दिने सेवा सुविधालगायतका कार्यक्रममाथि रोक लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले कडाइ गरेपछि मात्र विद्यालयहरूले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्न आउने विकको कथन छ । राज्यले विगत ३ वर्षयता जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिकतर्फ लगानी नगरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रबाट