0 Shares

अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विरिङ, टाङटिङलगायत नदी मुख्य स्रोतका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि यस आर्थिक वर्षमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा संकलन गर्ने समय पनि पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, नगरपालिकाले पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि एउटा पनि आवेदन परेन । ठेक्का नलागेपछि नगरको स्रोत अभावमा के कस्ता कार्य सम्पादन वा विकास निर्माणमा बाधा पुग्छ भनेर अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार रानासँग न्यूज सञ्जाल डटकमका लागि सम्पादक रमेश समदर्शीले गरेको कुराकानीको अंशः

अर्जुनधारामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लागेन, अब के हुन्छ ?
आइइ प्रतिवेदनअनुसार हामीले चार करोेड २९ लाखको प्रक्षेपण गरेका थियौँ । तीन पटक इविड गरियो, ठेक्का लागेन । ठेक्का नलाग्ने सम्भावना भएपछि छैटौँ नगरसभाबाट प्रस्तावित ४ करोडमध्ये २ करोड रकमान्तर गरी हटाइसकेका थियौँ । २ करोड आउने अनुमान थियो । समपूरक र साझेदारी कोषको २–२ करोड रहेको थियो ।

नगरपालिकाले थप आइइ प्रतिवेदन निकालेर जिससबाट अनुरोध गरी प्राविधिक, विषयविज्ञलाई अनुगमन गराएर उत्खनन् हुन बाँकी रहेको निकाल्ने सहमतिपछि डाक बढाबढ गरी वार्ता सहमतिअनुसार ठेक्का लगाउने भनिएको थियो । एक करोड ८२ लाखबराबरको सामग्री उत्खनन् गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन आएको थियो । तर, फागुन १८ गते डाक बढाबढमा सम्बन्धित ठेकेदार, क्रसर उद्योगी, पत्रकार र खोला किनारका सरोकारवालालाई बोलाइए पनि कोही पनि उपस्थित हुनु भएन ।

हामीसँग अब दुई वटा विकल्प छन् । वार्ता र सम्वादबाट डाक बढाबढ गर्ने र नगरपालिकाले आफैँ नदीजन्य सामग्री आइइ प्रतिवेदनअनुसार किनारमा सञ्चित गरेर अक्सन गराउनु ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म कति राजश्व संकलन गरेको छ ?
खोलामा ठेक्का नलागे पनि नगरपालिकाले माघसम्म ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । त्यो रकमचाहिँ उत्खनन्वापतको नभइ पूर्वाधार प्रयोग शुल्कवापत लिएको हो ।

नगरपालिकाले आफैँ सञ्चित गरी बिक्री गर्नु कति सम्भव होला ?
सम्भव छ । धेरै नगरपालिकाले गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइँदा जथाभावी उत्खनन् हुने, त्यसबाट आजित भएपछि जनसमुदाय, राजनीतिक दलसँग बसेर छलफल गरी निर्णयमा पुगेका हौँ । यसो नगरिँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । सडक निर्माणसँगै घरहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । हामीमा भएको सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नगर्ने अनि चोरी निकासीकै सामग्री प्रयोग गरिँदा महँगो पर्ने हुन्छ ।

नगरपालिकाले प्रक्षेपण गरेको राजश्व नउठ्ने भएपछि अन्य कार्य सम्पादनमा कति असर पर्छ ?
दुई करोड त हामीले हटाइसक्यौँ । २ करोडमा असर पर्ने भयो । लगभग अरुलाई त्यति साह्रो असर पर्दैन ।

सन्तुलन कायम गर्न कताबाट बजेट परिपूर्ति होला ?
हामीले प्रस्ताव सुनेको तर बजेटमा नराखेको, नगरमा रहेका ६ वटा वन समूह छन् । उनीहरुले काठदाउरा बिक्री गरेको रकमबाट निश्चित प्रतिशत नगरलाई दिने भनिएको छ । न्यूनतम ८ लाखदेखि १७ लाखसम्म हुनेछ । करिब ९० लाख प्राप्त भएपछि सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।

खोलाबाट राजश्व नआउने भएपछि नगरलाई प्रत्यक्ष असर चाहिँ कुन शीर्षकमा गर्छ ?
प्रत्यक्षरुपबाट विपद् व्यवस्थापनमा राखिएको रकममा थप योजना बनाएर लैजान असर गर्छ । हामीले ५० लाख विपद् व्यवस्थानका लागि राखिएको थियो । अहिले त्यो रकम सकिएको छ । थप ५० लाख रुपैयाँ राख्ने योजना थियो, अब राख्न गाह्रो छ । जोखिमबाट आएको बजेट जोखिममै बढी लगानी गर्नु पर्छ नि त !

महत्वाकांक्षीजस्तो देखिएको चेक ड्यामको योजना कहाँ पुग्यो ?
महत्वाकांक्षी होइन, यो योजना यथार्थ हो । तर, हाम्रो बुताले भ्याउने होइन, हाम्रो बुताले डिपिआर भ्यायो । डिपिआर गरेपछि २३ करोडको लागत निस्केपछि प्रदेश सरकार र सिँचाइ भद्रपुरले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ र आगामी वर्षबाट त्यो सुरु हुन्छ ।

ठेक्का नलागे पनि नदी दोहन त रोकिएको छैन, नगरबाट नियन्त्रणका लागि के कदम हुन्छ ?
नियन्त्रणका लागि कदमभन्दा पनि नगरले अनुरोध गर्ने कुरा हो । हामीले २ महिनाअघि खोलामा ठेक्का नलागेपछि खोलामा नम्बरीका नाममा छिमेकीले जथाभावी जेसीबी प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको कुरा जिल्ला समन्वय र जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गरायौँ । त्यो पत्र प्रदेश सरकारलाई पनि दियौँ ।

जेसीबी नियन्त्रण गर्ने र जरिवाना गर्ने कुनै पनि प्रावधान नभएकाले पछि नगरसभाबाट प्रस्ताव पास गरी चेन भएको जेसीबीलाई ७० हजार र चक्का भएको जेसीबीलाई ५० हजार जरिवाना गर्न पाउने भनी फैसला गरी सुसूचित गरायौँ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रशासन नै हो । अनुगमन र आइइको स्वीकृति तथा ०७४ को विधानअनुसार अनुगमन, नियमन गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समितिको हो ।

यसको तीन वटा दायित्व छन् । प्रदेशले दररेट कायम गर्छ, जिल्ला समन्वयले आइइको प्रतिवेदन र अनुगमन गर्छ अनि नगरपालिकाले अनुगमन, नियमन गर्छ बेठिक लागे जिल्ला समन्वयलाई सूचित गर्छ ।

नगरपालिकाले यसअघि सञ्चित गरिएको नदीजन्य सामग्री सूचित गराउन सूचना निकालेको थियो । के भयो ?
हो, सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ । सात दिनको थियो । क्रसरहरुसँग सम्पर्क भइ छलफलमा बसेका थियौँ । प्रशासनमा बुझ्नुपर्छ ।

नम्बरी जग्गाबाट उत्खनन् भइरहँदा नगरपालिकाले चाहिँ अघोषितरुपमा छाडा छोडेको हो ?
छाडा छाडेको होइन । उहाँहरुलाई पटक पटक त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छौँ । यतिसम्म की जिसस प्रमुखलाई नै ल्याएर सम्झाउने, बुझाउने काम गर्यौँ । हाम्रो काम सम्झाउने, बुझाउने हो, भएन भने कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने हो । हाम्रो काम च्याप्प समातेर ट्याप्प पार्ने त होइन ।

जथाभावी उत्खननले सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति के हुन सक्छ ?
रातो माटो देखिने गरी आइइ प्रतिवेदनले देखाएको छ । जथाभावी उत्खननले आफ्नै कारणले आफ्नै नालामा आउने पानी सुक्छ । जथाभावी दायाँ बायाँ खनियो भने आफ्नै खेतको डिल खोलामा पस्छ । गहिरो भयो भने वर्षाको बेलामा पानी उठाउन सक्दैनौँ । चौथो समस्या जथाभावी प्रयोग गर्ने बानी बिग्रन्छ । सपार्नलाई गाह्रो हुन्छ । सपार्नका लागि राज्यले कानुनी दायरामा लैजाँदा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

दैवी विपत्ति व्यवस्थापनका लागि नगर कति तयार छ ?
नगर त दैवी विपत्तिका लागि मानसिकरुपमा तयार छ । हामी नगरमा आउँदै गर्दा पनि ०७४ सालमा जुन भेल बाढी आयो । ५४ वटा पुल भत्किनेगरी आयो । तर, जथाभावी उत्खननबाट डिलहरु त भत्काउँछ । यसका निम्ति हिजो जनताको तटबन्धन, राष्ट्रपति चुरेबाट तारजाली बाँड्ने चलन थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढाइरहेका छौँ । हामीले समपूरक कोषबाट ८० लाख रुपैयाँ मागेका थियौँ । हामी सजग छौँ, समपूरक कोषमा हाम्रो पनि ८० लाख हुने भएपछि १ करोड ६० लाख हुन्छ । तारजाली बाँड्नका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइसकेका पनि छौँ ।

तर, ८० लाख चाहिँ खोला ठेक्का लागेपछि यता लगाउने भनिएको थियो । एक करोड ८२ लाख ठेक्काबाट नआउने भएपछि समस्या छ । अब ठेक्का लगाउनै पर्ने भएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै भएन भने आगामी वर्षको स्रोतबाट पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर जानुपर्ने हुन्छ । जटिलता छ । तर, आत्तिने कुरा भएन, धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ ।