रमेश समदर्शी,
अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारामा सम्बन्धित निकायको अनुमति विना नै विद्यालयहरु सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको थियो ।

तर, अर्जुनधारा नगर क्षेत्रमा रहेका संस्थागत विद्यालयले स्थानीय सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लत्याउँदै आफूखुसी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमअनुसार नगर शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ बमोजिम निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदनका आधारमा शाखाले अनुमति दिएपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय हुनुअघि नै उनीहरुले आफूखुसी विद्यालय सञ्चालन गरेका हुन् ।

विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै मंसिर २२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय त भएको छ । तर, नगर प्रमुखबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्नु नीति विपरीत भएको शाखा प्रमुख तोयानाथ रेग्मीले बताउँछन् ।

‘निर्णय प्रमाणिकरणपछि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ बमोजिम विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ’, उनले भने । तर, विद्यालयले सञ्चालनका लागि शाखामा निवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्जुनधाराका अधिकांश संस्थागत विद्यालयले असोज दोस्रो सातादेखि केही दिन विद्यालय सञ्चालन गरेका थिए । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि फेरि बन्द गरिएको थियो । कात्तिक महिनामा चाडपर्वका बेला विद्यालय बन्द भएका थिए । मंसिर लागेपछि नियमित विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि केही अभिभावकले जोखिम नमोल्ने भन्दै आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाएका थिएनन् ।

हालसम्म जम्मा २९ वटा संस्थागत विद्यालयमध्ये ७ वटा र २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९ वटा विद्यालय गरी १६ वटा विद्यालयले मात्र उक्त कार्यढाँचा बमोजिमको निवेदन पेश गरेको शाखाको तथ्याङ्क छ । निवेदन पेश गर्नेमा संस्थागत विद्यालयतर्फ एम्स एकाडेमी, देवभूमी विद्यापीठ, प्रतिभा नमूना अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, ब्रिलियन्ट पिपुल्स माध्यमिक विद्यालय, ब्ल्यू हेभन एजुकेशन फाउण्डेशन, शान्ति निकेतन मन्दिर र सूर्यज्योति अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालय रहेका छन् ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयतर्फ अर्जुनधारा माध्यमिक विद्यालय, कालिस्थान माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालय, सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, भानु आधारभूत विद्यालय, जुनकिरी प्राथमिक विद्यालय र लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय रहेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालय अझै पनि बन्द अवस्थामै छन् भने केहीले गएको सातादेखि कक्षा आलोपालो गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको शाखाले जनाएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनको लागि कार्य ढाँचासहित निवेदन पेश नगर्ने विद्यालयहरुलाई पुनः ७ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न परिपत्र गर्ने शाखाले जनाएको छ । यसअघि प्रगति अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालय, रुपरत्न मेमोरियल अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालय, स्वस्तिका शिशु सदन अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, देवी पाथीभरा अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलगायतमा अनुगमन गरी कार्यढाँचा बमोजिमको निवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

यता निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) अर्जुनधाराका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सिटौलाले विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति लिन कार्य ढाँचासहितको निवेदन पेश गर्न बैठकबाट नै निर्णय गरिएको दाबी गरे । उनले गत भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संकेत गर्दै विद्यालयहरुले पठनपाठनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको हुँदा सोही महिनादेखिको मासिक शुल्क पनि लिने बताए ।

तर, असोज १ गतेदेखिकै मासिक शुल्क लिने विषयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई निर्देशिकाअनुसार बाहेक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले अभिभावकसँग शुल्क माग गर्नु अव्यवहारिक भएको शाखा प्रमुख रेग्मी बताँउछन् । तर, जबरजस्ती सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालयहरुले परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । केही विद्यालयले भने परीक्षा पनि गरिरहेका छन् । ती विद्यालयहरुले तीन महिनाको शूल्क, परीक्षा शूल्क र वार्षिक शूल्क बुझाउन अभिभावकलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको हुँदा स्थानीय सरकारको अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ अर्जुनधाराका अध्यक्ष पूण्य सुवेदीले बताए ।