झापा/ सरकारले सदनमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार लगायतका पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको प्रावधान रहेका विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनको देशव्यापी विरोध कार्यक्रम अन्तरगत देशभरका सबै जिल्ला प्रशासनमार्फत राष्ट्रियसभाका सभामुख र संघीय संसदका सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

देशव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल प्रेस युनियन झापाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दचन्द्र क्षेत्री, झापा अध्यक्ष इन्दु पूर्वेली, पूर्व केन्द्रीय सचिव चिन्तामणि दाहाल, पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष एकराज गिरी, प्रदेश–१ का सदस्य रेजिना गौतम, प्रेस युनियनका केन्द्रीय पार्षद यज्ञप्रसाद पाठक, शुशिला संग्रौला, पत्रकार दिपक अधिकारी, नागरिक समाजका लीला नेपाल लगायतको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र कृष्णचन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

विज्ञप्तिमा ‘मन्त्रीपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, संसदमा विचाराधीन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयक लगायत पाइपलाइनमा रहेका अन्य विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो तरिकाले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत देखिनु निन्दनीय रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा गम्भीर असहमति जनाउँदै विज्ञप्तिमा पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता तथा संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने प्रावधान विपरीत रहेकाले तत्काल फिर्ता लिएर प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

विधेयकको ब्यवस्थाले खासगरी साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरी ल्याइएको ठहर गर्दै ज्ञापनपत्रमा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारिता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएकोले तत्काल विधेयक फिर्ता लिन प्रेस युनियन झापाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको दफा ५० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्थाभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै पत्रकारहरु देशब्यापी विरोेधमा उत्रिएका हुन् ।